आँकडा ६ खर्ब ८३ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो।
६ पुस २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नेपालमा उपलब्ध हुने २९ प्रतिशत औषधि फर्माकोपिया भएकै छैनन्
नेपालमा उपलब्ध हुने औषधिमध्ये २९ प्रतिशत औषधि कुनै पनि देशको फर्माकोपियामा आधारित नरहेको देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। औषधि व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका १ सय २७ स्वदेशी उत्पादकले विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास प्रमाणित नभएको देखाएको छ ।
कानून विपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिए ५० करोड भत्ता
स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सदस्यले कानूनमा उल्लेख भएभन्दा फरक ढंगबाट ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भक्ता लिएका छन्। उनीहरूले बैठक भत्ता वाहेक अन्य बैंठकमा उक्त भत्ता वितरण गरिएको हो।
४१ अर्ब राजस्व छुट
सरकारले गएको आवमा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागको आशिकुडा र आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यसरी छुट दिनको लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने र राजस्व छुटको विषय भएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्दै पारदर्शी गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वाइडबडीबाट डेढ अर्ब नोक्सान, चिनियाँ जहाजबाट ६० करोड घाटा
नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाजबाट ठूलो रकम आर्थिक नोक्सनी भोगेको छ भने आन्तरिक उडान गर्ने चिनियाँ जहाजबाट करोडौं घाटा व्यहाेर्नु परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुइटा वाइडबडी जहाजबाट ६ महिनामा १ अर्ब ६६ करोड आर्थिक नोक्सानी भएको छ। त्यसैगरी चिनियाँ जहाजबाट ६० करोड घाटा भएको महालेखा परीक्षकको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको हो।
साढे दुई खर्ब राजस्व बक्यौता
सरकार दुई खर्ब ५२ करोड १३ लाख राजस्व बक्यौक्ता रहेको छ। सो कर बक्यौता चालू आर्थिक वर्षको मात्र नभइ धेरै अघिदेखिको हो।
महालेखा प्रतिवेदन : करिब सात खर्ब बेरुजू
सरकारको बेरुजू ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षणबाट सो अंकको बेरुजू निस्किएको हो। उक्त बेरुजूमध्ये तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड अद्यावधिक र तीन खर्ब ६ अर्ब १८ करोड लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौक्त, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समेत जोड्दा सो अंकको बेरुजू पुगेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए।
सुविधा र भत्तामै ६ करोड स्वाहा
काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ मा कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढ्ता रकम लिने क्रम बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ। कानुनविपरीत पदाधिकारीहरूलाई वितरित तलब, भत्ता र उपचार खर्च फिर्ता गर्नसमेत केही तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
बेरुजु फर्स्योटमा प्रहरी सर्वोत्कृष्ट
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको २०७३/०७४ आर्थिक वर्षको बेरुजु फछ्र्योट गर्ने सरकारी कार्यालय मध्ये नेपाल प्रहरी सर्वोत्कृष्ट भएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले सम्पूर्ण सरकारी निकाय मध्ये ८५.१४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सफल भएर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेको हो।
सवारीसाधनमै बजेट स्वाहा, एकै खालका गाडीको मूल्य फरक–फरक
काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काभ्रेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत आम्दानीबेगर सवारीसाधन खरिदमा बजेट खर्चेका छन्।
१२ करोडका बिलभर्पाई गायब
नेपाल पर्यटन बोर्डमा अनियमितता लुकाउन सबा १२ करोड रुपैयाँका बिलभर्पाईको स्रेस्ता गायब पारिएको तथ्य फेला परेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बोर्डको वित्तीय अवस्थाबारे लेखापरीक्षण गर्दा १२ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिलभर्पाईको स्रेस्ता नै नभेटेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो।
फागुनमा ५ अर्ब ४० करोड खर्च
चालु आर्थिक वर्षको फागुन १२ गतेसम्म कुल पुँजीगत खर्चको २४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। चालु आवको फागुन अन्त्यसम्म एक खर्ब ८८ अर्ब खर्च गरिसक्नु व्यवस्था भए पनि हालसम्म जम्मा ७६ अर्ब ६९ करोड मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
बेरुजु फर्स्याेटको प्रगति निराशाजनक
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायमा बेरुजु रकम बढेको देखाउँछ। र, राज्यकोषबाट अनियमित रुपमा खर्च भएको उक्त रकम नियमित गर्न निर्देशन दिन्छ। सम्बन्धित निकायले भने बेरुजु फस्र्योटमा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन। त्यसैको उदाहरण हो गत वर्ष महालेखापरीक्षकले औंल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा सरोकारवाला निकायबाट भइरहेको बेवास्ता।
खोटाङका अधिकांश स्थानीय तहका हिसाब ‘अपारदर्शी’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोटाङका अधिकतर स्थानीय तहको वित्तीय विवरण चुस्तदुरुस्त नभएको जनाएको छ। सरकारी निकायको लेखा परीक्षणका लागि केही समयअघि आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले हरेक स्थानीय तहमा वित्तीय विवरण अधावधिक नगरेको पाइएको जनाएको हो।