काठमाडौं– सरकारले गएको आवमा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागको आशिकुडा र आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यसरी छुट दिनको लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने र राजस्व छुटको विषय भएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्दै पारदर्शी गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसरी नै सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट दिएको छ। सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदान दिएपनि कृषि तथा पशुजन्य सामग्री आयातमा समेत राजस्व छुट दिएको हो ।
वैदेशिक सहायतमा संचालित आयोजना सवारी साधन उपकरण पैठारी गर्न १५ करोड ५६ करोड राजस्व छुट दिइएको छ ।
त्यसरी नै सरकारले चिनी आयातमा वृद्धि गरेको भन्सारदर तत्काल लागू नगर्दा ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । भन्सार महसुल बढाउने निर्णय गरेको चार महिनापछि नयाँ दर ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदा सो राजस्व गुम्न गएको हो ।
यस अघि चिनीमा १५ प्रतिशत महसुल लगाउँदै आएको थियो । ढिला गरिएको समयमा तीन अर्ब ५७ करोड ८० लाखको मूल्य बराबरको चिनी आयात भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ लिमटिेडले सस्तो महसुल तिरेर चिनी आयात गरिएपनि आम उपभोक्ताले भने बजार मूल्य अनुसार नै चिनी विक्री गरिरहेको छ । सरकारले उखु किसानलाई उखुको परल मूल्य तोकेर बिक्रीको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ १४:१४ शुक्रबार
