चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले राजस्व भने लक्ष्यअनुसार नै संकलन गरेको छ। सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतमा सीमित छ। यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५४.९९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले गरेका आम्दानी र खर्चको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइड बडी विमानको बारेमा विभिन्न निकायले थरीथरीका निर्णय गरेका छन्। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सांसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले निर्णय गरिसकेका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा महालेखापरीक्षक कार्यालयसँग परामर्श लिएर रकम भुक्तानी गरेको बताए पनि महालेखा कार्यालयले मन्त्री अधिकारीले परामर्श नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अबको दुई वर्षभित्रमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई साझेदारको व्यवस्थासहित सबैले आशा जगाउने गरी ठीक बाटोमा हिँडाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी कार्यालयबाट हुने खर्चको ‘अन्तरिम’ लेखापरीक्षण गर्नसक्ने अधिकार दिइनुपर्ने सांसद्हरुले सुझाव दिएका छन्।
सरकारी निकायको लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परिक्षकको टोली खोटाङ आइपुगेका छन्। स्थानीय तहदेखि बिभिन्न सरकारी निकायबाट भएका खर्चको लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको दुई टोली खोटाङ आएको हो। ३५ दिनभित्र जिल्लाका सबै सरकारी निकायको लेखापरीक्षणको काम सम्पन्न गर्नेगरी काम थालिएको शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन्।
नेपालीको कूल ऋण रु दुई हजार ११४ ले बढ्न गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति ऋण रु २२ हजार १२९ रहेकामा यस वर्ष बढेर रु २४ हजार २७६ पुगेको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयातमा भन्सार छुट दिइएको जनाएको छ। सो कार्यालयले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भन्सार विभागको आसिकुडालगायत प्राप्त विवरणका आधारमा विभिन्न संस्थालाई वस्तु तथा सेवा पैठारी प्रयोजनमा रु ५३ अर्ब सात करोड ६५ लाख राजश्व छुट दिएको देखिएको जनाएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई आयोगमा बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
प्रतिवेदनको प्रभाव पनि केही मात्रामा देखापर्न थालिसकेको छ । जेठ महिनामा पुँजीगत लाभकरबापत १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ र अन्य असुल गर्नुपर्ने रकमसमेत गरी करिब २२ अर्ब रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा दाखिला भइसकेको छ, जसले गर्दा सरकारको गत आवमा बजेटले अनुमान गरेभन्दा लक्ष्यको तुलनामा कुल राजस्व बढी प्राप्त भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दीपक बस्न्यात र महालेखा परीक्षकमा टङ्कमणि शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन्।
संवैधानिक परिषदले महालेखा परीक्षकमा टंकमणी शर्मालाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शर्माको नाम महालेखा परीक्षकको लागि सिफारिस गरेको हो।
