काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले राजस्व भने लक्ष्यअनुसार नै संकलन गरेको छ। सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतमा सीमित छ। यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५४.९९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। 

चालु बजेटमा कुल नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारको आम्दानी र दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विभाज्य कोषमा जम्मा हुने रकम हो। विभाज्य कोषको रकम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुन्छ। राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको सरकारले विकास बजेट खर्चमा भने ध्यान नदिएको तथ्यांकले देखाउँछ। दुई तिहाइ बहुमत र अर्थतन्त्रमा अनुभवी अर्थमन्त्री पाएको वर्तमान सरकारले विगत सरकारको तुलनामा खर्च बढाउने अपेक्षाविपरीत विकास खर्च निराशाजनक देखिएको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुस मसान्तसम्म सरकारले ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १७.६८ प्रतिशत हो। चालु आवको बजेटमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। चालु खर्चतर्फ ६ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ३५.०८ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। चालु बजेटमा यो शीर्षक अन्तर्गत आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा कम हो। गत आवको यही अवधिमा चालु बजेट तीन खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 

त्यसैगरी, चालु आवको ६ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ। यो चालु बजेटमा राखिएको लक्ष्यको १५.२४ प्रतिशत मात्र हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चालु बजेटमा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन्। बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुख उत्तरदायी बन्न नसकेका कारण समस्या देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको सुरुमा  सन्तोषजनक नदेखिएको पुँजीगत खर्चले गति लिने बताउँदै आएका थिए। उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमनमा कडाइ गरिएको बताए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। 

विकास खर्च न्यून हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने अर्थविद्को भनाइ छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समृद्ध मुलुकको नारा साकार पार्न आर्थिक वर्षको सुरुबाटै विकास खर्च हुने गरी काम गर्नु÷गराउनुपर्ने थियो। तर, आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पनि खर्चको अवस्था निराशाजनक हुनु मुलुकको लागि राम्रो संकेत नभएको अर्थविद् बताउँछन्।

प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०६:२७ बुधबार