बनेपा - काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काभ्रेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत आम्दानीबेगर सवारीसाधन खरिदमा बजेट खर्चेका छन्।

महाभारत गाउँपालिकाको आव २०७४÷७५ को लेखापरीक्षणपछि सार्वजनिक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक आय ६ लाख ८५ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ मात्र रहेको महालेखाले जनाएको छ। तर त्यही गाउँपालिकाले आम्दानीको २६ गुणाभन्दा बढी खर्चेर मूल्य क्याटलग र मूल्यसूचीका आधारमा दुईवटा हेभी इक्विपमेन्ट र एउटा जिप किनेको देखिएको छ। महाभारतले एक करोड १५ लाख रुपैयाँमा दुसान इन्फ्राकोर कम्पनीको एउटा हाइड्रोलिक एक्साभेटर, ३५ लाख रुपैयाँमा एउटा ब्याकहो लोडर र ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा महिन्द्राको एउटा बोलेरो जिप किनेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आवमा पनि सो गाउँपालिकाले मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत तीनटा सवारीसाधन खरिदमा १ करोड ८२ लाख ५५ हजार खर्चेको भेटिएकोछ। ‘पर्याप्त आम्दानी भएको अवस्थामा मात्रै किन्नुपर्ने सवारीसाधनमा धेरै धनराशि खर्च गरेर मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको छ। आम्दानीबेगर सवारीसाधनमा अत्यधिक खर्च भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। महालेखाले ती सवारीसाधन खरिद बिलको भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशतले हुने धरौटी रकम ८ लाख ७ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँसमेत दाखिला गर्न गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ। ब्याकहो लोडरको भुक्तानीका क्रममा स्रोतमा अग्रिम कर (टिडिएस) साढे १ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार ६ सय ८५ नकाटी भुक्तानी भएकाले सो रकम पनि दाखिला हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै बेथानचोक गाउँपालिकाले क्याटलग खरिद विधिका आधारमा आव २०७४÷७५ मा अग्नि इन्कर्पोरेटेडबाट ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँमा महिन्द्रा बोलेरो जिप किनेको छ। यस्तै सिप्रदी ट्रेडिङबाट १० लाख ४५ हजारमा टाटा सुमो एम्बुलेन्स किनेको छ। सोही गाउँपालिकाले खरिद योजना नबनाई एउटा पल्सर मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर खरिदमा ४ लाख ३८ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भौगोलिक बनोटका हिसाबले बेथानचोकमा केही किलोमिटर मात्रै स्कुटर गुड्ने बाटो छ। यी सबै सवारीसाधन खरिद कार्यमा टिप्पणी गर्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मालपोतबापत प्राप्त हुने र वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुने रकमबाहेक पर्याप्त आम्दानी नभएको अवस्थामा बिनाखरिद योजना एकैपटक ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरीद गर्नु मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरित हुन्छ।’ यी दुई थान सवारीसाधन किन्नैका लागि पाँचपटक खरिद समितिको बैठक बसेर ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ताबापत खर्च गरेको पाइएको छ।

यस्तै नमोबुद्ध नगरपालिकाले उपमेयरका लागि भाडामा लिएको जिपलाई आव २०७४÷७५ मा १४ लाख ४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। वार्षिक भाडा रकमले गाडी नै किन्न सकिने अवस्थामा किन भाडामा लिइएको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोही वर्ष सिप्रदी ट्रेडिङबाट ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँमा नगरपालिकाले टाटा भिएक्स सफारी स्ट्रोम गाडी किनेको छ। ‘आम्दानी पर्याप्त नभएको अवस्थामा गाडी खरिद गरेर मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आव २०७४÷७५ को साउन महिनामा गाडी भाडाबापत १ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पनौती नगरपालिकाले पनि सिप्रदीबाटै ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँमा टाटा भिएक्स सफारी स्ट्रोम गाडी किनेको छ। महालेखाले आम्दानी पर्याप्त नभएको अवस्थामा गाडी खरिद गरेर मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेको भन्दै पनौती नगरपालिकाको सवारीसाधन खरिद कार्यमाथि पनि टिप्पणी गरेको छ।

तेमाल गाउँपालिकाले पनि विभिन्न मितिमा सवारीसाधन भाडामा लिँदा बिनाप्रतिस्पर्धा ७ लाख ७५ हजार रुपैया खर्चेको छ। रोशी गाउँपालिकाले सबै १२ जना वडाध्यक्षका लागि २९ लाख ९८ हजार २ सय रुपैयाँमा मोटरसाइकल किनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिन्सी खातामा आम्दानी नबाँधेको र वडाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेको प्रमाणसमेत नराखेको भन्दै महालेखाले आर्थिक अनुशासनमा बस्न सुझाएको छ।

चौंरी गाउँपालिकाले २०७४ कात्तिक १५ देखि २०७५ असार मसान्तसम्म एउटा जिप भाडामा लिएर दैनिक ८ हजार रुपैयाँका दरले २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भन्दै महालेखाले त्यो नियमअनुकूल र मितव्ययी नभएको टिप्पणी गरेको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘भाडा दिएर पनि सो गाडीलाई कार्यालयले इन्धन उपलब्ध गराएको र लगबुक पनि नभएकाले नियमसंगत भएन।’ सोही गाउँपालिकाले आरडी अटोट्रेड भक्तपुरबाट ३ लाख २४ हजार ९ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको एक थान आरटिआर अपाचे–२०० मोटरसाइकलमा खरिद प्रक्रिया नपु¥याएको, खरिदपछि जिन्सी खातामा आम्दानी नबाँधेको र गाउँपालिकाको नाममा नामसारीसमेत नभएको जनाइएको छ।

आन्तरिक आम्दानी नभएको र वार्षिक खरिद योजनासमेत नबनाई भुम्लु गाउँपालिकाले पनि अग्नि इन्कर्पोरेटेडबाट ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा महिन्द्रा बोलेरो जिप किनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै आव २०७४÷७५ मा खानीखोला गाउँपालिकाले उग्रचण्डी अटो वक्र्स बनेपाबाट पटक–पटक गरी चार थान पल्सर मोटरसाइकललाई १० लाख ७६ हजार ६ सय रुपैयाँमा किनेको छ। उसले अग्नि इन्कर्पोरेटेटबाड एक थान स्कुटर १ लाख ७८ हजार ९ सयमा किनेको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकले यसरी सीधै खरिद गर्दा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नहुने भएकाले त्यसो गर्नु नियमसम्मत नभएको जनाएको छ।

जिल्लाकै पुरानो र पहिलो नगरपालिका बनेपाले इन्धनको लगबुक नराखीकन इन्धन किनेको बिलका आधारमा खर्च लेख्ने गरेकोमा त्यो नियमसंगत नभएको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाले बनेपालाई इन्धनमा कोटा परिमाण तोक्न र सवारीसाधनको लगबुक राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ। ‘बनेपाका मेयर काठमाडौंबाटै ओहोरदोहोर गर्ने हुँदा दिनको चारपटक बनेपा–काठमाडौं गाडी गुड्छ। यसैले पनि महालेखा परीक्षकले इन्धनको कोटा तोक्नू भनेर दिएको निर्देशन उचित हो,’ बनेपाका एक नागरिकले भने।

एकै खालका गाडी, फरक–फरक मूल्य
महाभारत गाउँपालिकाले ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा किनेको महिन्द्रा बोलेरो जिपलाई बेथानचोकले ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँमा किनेको छ। महालेखाले परीक्षणका क्रममा बेथानचोकले एकै खालको ‘स्पेसिफिकेसन’ भएको जिपलाई एकै समयमा खरिद गर्दा ४ लाख ९५ हजार बढी खर्च गरेर किनेको भनी टिप्पणी गरेको छ। अझ भुम्लुले महाभारतकोमा भन्दा पनि ५ हजार रुपैयाँमा घटीमा सोही स्पेसिफिकेसनको महिन्द्रा बोलेरो जिप किनेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। उता नमोबुद्ध नगरपालिकाले ५८ लाख ५० हजारमा किनेको टाटा भिएक्स सफारी स्ट्रोम गाडी पनौतीले २५ हजार रुपैयाँ घटीमा वितरकबाट किनेको उल्लेख छ।

जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी भए : सापकोटा
नागरिकबाट उठाएको करलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा मात्र खर्चिनु हुँदैन। अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू अधिकांश ४०–५० वर्ष उमेर समूहका छन्। यत्तिका वर्षसम्म उनीहरूको जिन्दगी त्यत्तिकै चल्यो। यतिन्जेल कसैको पैसा नलिईकन जिन्दगी गुज्रियो। अब किन धेरै लोभ गर्ने ? अलिकति आफूलाई नभइनहुने पैसा लिने तर सधैंभरि भ्रमण भत्ता भनेर पैसा लिइरहनुहुँदैन। गाडी, मोटरसाइकलको लोभ गरिरहनुहुँदैन। यी कुराप्रति जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनु जरुरी छ।

हामीले सुनेका छौं, कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिले नै डोजर किनेका छन्। जनप्रतिनिधिले आफ्नै पैसा लगानी गर्छन् र खान्छन् भन्ने सुनेका छौं। यसैगरी जनप्रतिनिधिले नै गाडी किनेर नगरपालिका र गाउँपालिकालाई नै भाडामा लगाएको समेत सुनिएको छ। जनप्रतिनिधि त्यस्तो काममा लाग्नु भएन। जनतालाई पारदर्शी ढंगले विश्वासमा लिन सक्नुप¥यो, ताकि हाम्रा जनप्रतिनिधिले हाम्रै लागि काम गरेका छन् भन्ने नागरिकमा महसुस होस्।

नागरिकलाई विश्वासमा लिए धेरै काम गर्न सकिन्छ। नेपाली नागरिक नबुझ्ने छैनन्। उनीहरूको विश्वास जित्नेगरी सबै तहका सरकारले काम गर्नुप¥यो। सुविधाका नाममा मनलाग्दी गर्नु भएन। (संघीयता, स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरण विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ ०१:२८ आइतबार