बेइजिङ. प्लस ३० एसिया प्रशान्त– क्षेत्रीय सम्मेलन बिहीबार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सरकारका प्रतिनिधीहरुले लैंगिक समानताका बाँकी र नयाँ मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
थाइल्यान्डको बैककमा मङ्गलवारदेखि सुरु भएको सो सम्मेलन बिहीबार सकिएको हो। सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनको घोषणापत्र कार्यान्वयनको समीक्षा बैठक हरेक पाँच वर्षमा हुने गर्छ। एसिया –प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन आउँदो वर्ष सन् २०२५ अमेरिकामा सम्पन्न हुन गइरहेको सम्मेलनमा प्राथमिकता पाउने लैगिक समानताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। बेइजिङ. सम्मेलन र सन् २०३० पुरा हुने दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्ने उद्देश्यको कारण पनि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
सम्मेलनमा लैगिक समानता र विकासको दिशामा भएका प्रगति र स्थितिको बारेमा छलफल तथा समीक्षा सहित प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन। सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनले लैगिक समानताका लागि विभिन्न १२ वटा मुद्दालाई सदस्य राष्ट्रहरूले कार्यान्वयन गर्ने गरी पारित गरेको थियो।
महिला र गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधि महिला माथिको सबै खालको विभेदको अन्त्य, महिला नेतृत्व लगायतका विषय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्लो समयमा सम्मेलनले बेइजिङ घोषणा पत्रको ३० वर्ष पुगिसक्दा पनि महिला माथि व्याप्त असमान संरचनामा परिवर्तन आउन नसकेको समीक्षा गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक समावेशिता सुरु भएपनि धेरै महिलाहरु यो परिवर्तनबाट छुटेको प्रति सम्मेलन गम्भीर बनेको छ।
महिला विकासमा देखा परेका नयाँ मुद्दाहरू जलवायु सङ्कट, डिजिटल परिवर्तन, केयर इकोनोमी(हेरचाह क्षेत्रमा उचित पारिश्रमिक विना खर्चिन समय र अर्थपूर्ण समावेशितालाई अबको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नु पर्ने निष्कर्ष सम्मेलनले उठाएको छ। केयर इकोनोमी, महिलाको आर्थिक सहभागिता, पहुँच बाहिर रहेका अपाङ्गता,युवा महिला र विविध महिलाको विकास र सहभागिता,जलवायु सङ्कटको विषय सम्मेलन केन्द्रित भएको छ।
सम्मेलनको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगकी निर्देशक क्रिष्टिना अरबले गत पाँच वर्षमा सरकार र नागरिक समाजको योगदानले उल्लेखनीय काम भएको औँल्याइन। पुन अबको पाँच वर्ष अर्थात सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने गरी अबको प्राथमिकता हुनु पर्ने उनले बताइन।
सन् २०१९ देखि यो अवधि भित्र युवा महिला र अन्य बिबिधलार्ई समेट्ने प्रयास भएको र अबको पाँच वर्षभित्र लैगिक समानताको लागि आर्थिक विकास र हरित अर्थतन्त्र,अपाङ्गता तथा विविध पहुँच बाहिर रहेका महिलाको सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन। ‘यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि राष्ट्रिय नीति तथा योजना र कार्यान्वयन हुनु पर्छ’ उनले भनिन। ‘यसको साथै महिला तथा बालबालिकाको शान्ति र सुरक्षाको क्षेत्रमा थप कार्य गर्नु आजको आवश्यक छ’ उनले भनिन।
बेतलबी काम आर्थिक सहभागितामा चुनौती
घरेलु तथा हेरचाहका कामको पारिश्रमिक तथा मूल्याकंन नहुँदा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका महिलाहरूको आर्थिक सहभागितामा बाधा बनेको संयुक्त राष्ट्र संघ एसिया– प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगकी निर्देशक क्रिष्टिना अरबले बताइन। ‘बाहिर नदेखिने यस्ता बेतलबी तथा घरेलु कामले महिलाको आर्थिक सहभागिता तथा सामाजिक मूल्याकंन हुन सकेको छैन) निर्देशक अरबले भनिन।
हेरचाहमूलक बेतलबी कामको मूल्याकंन गर्ने, घरेलु काममा पुरुष र महिलाको समान बाँडफाँडको व्यवस्थालाई नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनमा जोड दिन सबै देशलाई अपिल गरेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका १ सय मिलियन महिलालाई १ सय २५ मिलियन जना नयाँ रोजगारको रुपमा स्थापित गर्न सक्ने हो भने सन् २०३५ सम्ममा महिलाहरूले गर्दै आएको दुई बिलियन घण्टा निःशुल्क काम अन्त्य गर्न सकिने अबरले औँल्याइन।
सम्मेलनमा सहभागी युएन वुमन नेपालकी देशीय निर्देशक पेत्स्रिया फ्रनान्डेजले महिलाले चौबिसै घण्टा काम गरेपनि त्यसको पहिचान र तलब नहुँदा चुनौती बनेको बताइन। ‘महिलाले डे केयर,केयर गिभर,बृद्धाआश्रम,घरेलु क्षेत्र जस्ता काममा लाखौँ आर्थिक योगदान गरेका छन्, तर यसको कतै पहिचान र मूल्याकंन छैन’ उनले भनिन। ‘उत्तरी अमेरिकामा महिलाले पुरुषको तुलनामा दुई गुणा बढी काम गछन् भने, नेपालका ग्रामीण महिलाले छ गुणा बढी काम गर्छन्, विकसित राष्ट्र र नेपालका महिलाको कामको समय अति फरक छ’ उनले भनिन। महिलाले गर्ने यस्तो कामको राष्ट्रिय आयमा मूल्याकंन हुनु पर्ने बताइन। ‘घरेलु तथा हेरचाहमूलक काममा अत्यन्त न्यून छ, यसले गर्दा उनीहरूको पहिचान र आर्थिक सहभागिता छायामा परेको छ’ उनले भनिन। ‘यस्ता काममा महिलाको समय बढी खर्च भएकोले उनीहरुलाई प्रविधिको उपलब्धता हुनु पर्छ,परीवारिका हरेक सदस्यको जिम्मेवारी, नागरिक समाज र सरकारको भूमिकाले उनीहरूको आर्थिक सहभागिता हुन्छ’ उनले भने।
यो बिषयमा युएन वुमनले उच्च स्तरीय छलफल गरेपनि लागू गर्ने सवालमा बेवास्ता भएको उनले बताइ। ‘कुरामा प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तर व्यवहारमा उदासीनता छ’उनले भनिन।
कार्यक्रममा सहभागी महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सह सचिव आभा श्रेष्ठ कर्णले नेपालले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेको र घरेलु तथा अनौपचारिक क्षेत्रका कामलाई सम्बोधन नीति तथा कार्यक्रम भइरहेको थप गृहकार्य आवश्यक रहेको बताइन।
सम्मेलनले डिजिटल पहुँच र जलवायु सङ्कटको सामना,ज्येष्ठ नागरिक महिलाको सहज जीवनयापनको व्यवस्था लैगिक समानताको लागि अबको कार्यदिशा बन्नु पर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ। कार्यक्रमको डिजिटल तथा प्रविधिमा पहुँच सेसनकी वक्ता सिड कमिटीकी सदस्य बन्दना राणाले गत पन्ध्र वर्षभित्रमा सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले महिला सशक्तीकरणमा सहयोगी बनेको बताइन। सूचना प्रविधिमा आएको विकासले महिलालाई महिलालाई सङ्गठित हुन, व्यवसायिक क्षेत्रमा पहुँच,किशोरीमा प्रजनन तथा यौन शिक्षामा पहुँच विस्तार गरेको बताइन। जुन मुद्दा बेइजिङ. सम्मेलनको मुद्दा रहेको बताइन। तर यसको सही प्रयोग आवश्यक रहेको राणाले सुझाइन।
बेइजिङ. घोषणापत्रको तीस वर्ष पुग्दा पनि लैगिक समानताको उपेक्षामा परेका महिला विविधताको सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो एसिया प्रशान्त महिला तथा कानुन मञ्चकी क्षेत्रीय संयोजक मिसुन वुपले बताइन। ‘महिलाले भोगेको बहुपक्षीय समस्याको जरो कारण सम्बोधन हुन अझै सकेको छैन’ उनले भनिन। यो क्षेत्रमा व्याप्त प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकार, लैगिक हिंसा र समावेशिताको मुद्दालाई सदस्य राष्ट्रहरूले कार्यान्वयन गनु पर्ने बताइन। सम्मेलने उठाएका मुद्दाहरूलाई आगामी मार्चमा सम्पन्न हुने बेइजिङ. घोषणा पत्रको ३० औ समीक्षा सम्मेलनमा उठान हुने आयोजकले जनाएका छन्।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१ १८:२४ आइतबार
