काठमाडौं– सरकार दुई खर्ब ५२ करोड १३ लाख राजस्व बक्यौक्ता रहेको छ। सो कर बक्यौता चालू आर्थिक वर्षको मात्र नभइ धेरै अघिदेखिको हो। गत आर्थिक वर्षसम्म एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड राजस्व बक्यौक्ता थियो। सो बक्यौक्तामा यस वर्ष ९० अर्ब ९६ करोड ८६ लाख बक्यौैक्ता थपिएपछि राजस्व बक्यौक्ता बढेको हो। लामो समयसम्म सरकारले त्यस्ता करदातालाई कर तिर्न आह्वान गरे पनि निर्धारित समयमा कर नतिर्दा बक्यौक्ता रहने गर्दछ।
सरकारले राजस्व बक्यौक्ता वाँकी राख्ने करदातालाई कानुनी आधारबाट बक्यौक्ता कर असुल्ने तयारी गरिरहेको छ। करदाताको सम्पत्ति लिलामीबाट कर असुल्ने योजना बनाएको हो। बक्यौक्ता रहेको राजस्व असुलीका लागि कानुनी कारबाही समेत गर्ने भएको छ।
राजस्वका मुख्य शीर्षक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महशुल अन्तःशुल्कलगायका सबै शीर्षकको राजस्व असुली लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन। सरकारले यस वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न बक्यौत्ता रहेका राजस्व उठाउन कानुनी साहरा लिन लागेको हो।
पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसा कर बक्यौतामा पुनरावलोकन नगएका करदाताबाट ७० प्रतिशत उठाउने लक्ष्य विभागले लिएको छ। बक्यौत्ता करमध्ये ९० प्रतिशत पुनरावलोकन गएको छैनन्।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ १३:०६ शुक्रबार
