काठमाडौं - सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको पाइएको छ। प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा विभागले अनुगमन गर्न नसक्दा २०७२ मा घोषणा गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर गरिएको छ। २०७२ जेठ २६ गते राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय गरिएको थियो। तर, उक्त निर्णयपछि पनि युवाले वैदशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावरलाई ठूलो रकम बुझाउनु परेको गुनासो व्याप्त छ।
महालेखाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अनुगमनको कमी रहेको उल्लेख गर्दै विभागले कामदारको टिकट, बिमा खर्च तथा भिसा शुल्क रोजगारदाताले बेहोरेकोबारे अनुमगन नगरेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नयाँ र पुराना गरी श्रम स्वीकृति लिएर ६ लाख १२ हजार ६ सय ८५ युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। त्यस्तै अनलाइन फारममा टोकन नम्बर राख्दा फारम पहिलो भर्ने तर कार्यालयमा पछि पुग्ने व्यक्तिले पहिले सेवा पाउने भएकाले सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।
२२ अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनुपर्छ
यसैबीच महालेखाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २६ (२) (ङ) अनुसार सामाजिक सुरक्षा करबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नभएको जनाएको छ। हालसम्म सामाजिक सुरक्षा करको रकम २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगे पनि त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च भइसकेको देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार उक्त रकम कोषमा जम्मा हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २६ (२) (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्मको र भविष्यमा संकलन हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोषमा जम्मा भएको रकम रकमान्तर गर्दा कामदार शोषणमा पर्छन्।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषका सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेपछि त्यसमा जम्मा भएको १६ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
श्रम मन्त्रालयको बेरुजु सात करोड
त्यस्तै श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न १६ वटा निकायमा सात करोड ३६ लाख ३३ हजार बाँकी बेरुजु रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सात करोड ४४ लाख ४८ हजार बेरुजु रहेकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि आठ लाख १५ हजार फछ्र्यौट गरिएको थियो। जसमध्ये तीन करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी छ।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ०१:०० मंगलबार
