महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा बेथिति नघटेको औल्याएको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ पनि स्थानीय तहमा बेथिति कायम रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार २८ स्थानीय तहले चाडपर्व खर्च भनेर रु. १ करोड ४३ लाख ८१ हजार लिएका छन्।

त्यस्तै ४७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधा लिएका छन्। ‘४७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा रु. १ करोड ९० लाख ७३ हजार तथा ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ८४ स्थानीय तहले सञ्चार, अनुगमन, घरभाडा, यातायाता, इन्धन लगायतमा रु. ३ करोड ६३ लाख ५७ हजार भुक्तानी दिएका छन्।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यस्तै ९३ स्थानीय तहले ऐनमा तोकिएको भन्दा फरक हुने गरी मासिक सुविधा वापत रु. ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार बढी भुक्तानी गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यस्तै स्थानीय तहले प्रदेश ऐनमा व्यवस्थान भएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ÷नगर सभालगायतका बैठकमा १४७ स्थानीय तहले रु. ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्रा खर्च लेखेका छन्। यसैरगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पदाधिकारीहरुका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। यो वर्ष १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड २९ लाख १६ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७८ १४:०४ शुक्रबार