नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म महसुल बक्यौता मात्रै ३२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको विद्युत् महसुल बापतको बक्यौता मात्रै ३२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख रूपैयाँ रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले प्राधिकरणले ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम बर्सेनि ठूलो मात्रामा बढ्दै गइरहेको औंल्याएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा प्राधिकरणको बक्यौता आर्थिक वर्ष २०७६/'७७ मा ७२.५३ प्रतिशतले वुद्धि भएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन पर्याप्त पहल नगरेको खुलासा गरेको छ। अघिल्लो आवसम्मको बक्यौता रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फ ४९ ग्राहकबाट मात्रै प्राधिकरणले १५ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ।  

विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते विद्युत्को नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको थियो। आयोगले यसअघि प्राधिकरणले लगाउँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त ६५ प्रतिशत हटाएर अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेको छ। उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कमा क्रमशः ५६.४० प्रतिशत, ५०.४० प्रतिशत तथा ५४.३३ प्रतिशत कमी हुन आउने आयोगले जनाएको छ। 

सो प्रतिवेदनले कुल बक्यौताको ४८.२७ प्रतिशत रकम ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन अन्तर्गतको छ। ‘प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म ६ अर्ब ३४ करोडको बिजक जारी नगरेकोमध्ये यो वर्ष ४ अर्ब १९ करोडको बिजक जारी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आव २०७६/७७ मा दुई अर्ब १५ करोडको बिजक जारी गरेको छैन ।’  

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विद्युत् आपूर्तिको समयमैं बिल बिजक जारी गरी महसुल असुल गर्नुपर्नेमा बिजक नै जारी नगर्ने र महसुल असुल नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। सडक बत्तीको मात्र तीन अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रूपैयाँ बक्यौता छ। ‘बक्यौता असुल गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

प्राधिकरणले अघिल्लो आवमा ११ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ खुद मुनाफा गरेको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् महसुल दुई महिनाभित्र बुझाउन सकिने प्रावधान भएकाले पनि केही बक्यौताको अंश कायमै रहने दाबी गर्छन्। ‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको मात्रै बक्यौता रकम १५ अर्ब रूपैयाँ बराबर जति छ,’ उनले भने, ‘अन्य बक्यौता भने आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र संकलन गर्न सकिने भएकाले पनि केही बक्यौता देखिएको हो ।’

आपूर्ति सुधार्न पहल

प्राधिकरणले मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय बनाउन पहल थालेको छ। बिनाजानकारी झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने गरेको, नयाँ बत्ती जडानका लागि मिटर पाउन छोडेको, नो लाइटमा फोन गर्दा फोन नउठाउने जस्ता गुनासो आउन थालेपछि ती समस्या समाधान गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण व्यवस्थापनले पहल सुरु गरेको हो।  

प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो एवं सहज बनाउने जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोमबार ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक, ७ वटै प्रादेशिक कार्यालय, प्रदेश डिभिजन कार्यालय र शाखाका प्रमुखहरूसँग भर्चुअल बैठक राखी कार्यालयहरूले बेहोरिरहेका समस्याबारे छलफल गर्नुका साथै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन कायम गर्न कठोर बन्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘छिनछिनमा बत्ती जाने गरेको, गुनासो गर्दा नो लाइटमा फोन नउठ्ने, गुनासो सम्बोधन नहुनेजस्ता गुनासो मलाई मात्रै होइन, ऊर्जा मन्त्रीज्यूकहाँ समेत आउने गरेको छ, यस्ता गुनासोलाई तत्काल समाधान गरी उपभोक्तालाई नियमित, गुणस्तरीय, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संस्थाभित्रको सुशासन कायम गरी ग्राहकलाई दिने सेवा सुधार गर्न आफैं सुध्रिएर नैतिक आचरण देखाउनुपर्छ, चुहावट नियन्त्रण अभियान रोकिएको छ, स्थानीय तह र प्रशासनसँगको समन्वय र सहकार्यमा यसलाई तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।’ 

उनले कसैको दबाब र प्रवावमा नपरी उच्च नैतिक आचरण देखाएर जिम्मेवार भई काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। ‘विद्युत्को माग बढाउन ग्राहकले माग्नासाथ थ्री फेज मिटर दिनुपर्छ, प्रसारण तथा वितरण संरचनाको सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाई तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ, निर्माणाधीन आयोजनाको छिट्टो सम्पन्न गर्नुपर्छ, रुग्ण बनेका र काम नगर्ने ठेकेदारसँगको ठेक्का तोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७८ ०१:१६ मंगलबार