लेखा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघको एक अध्ययनले महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा आयकर ऐनको गलत व्याख्या गर्दै कैफियत जनाइएको देखाएको छ।

महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा मर्जर/एक्विजिसनमा गएका, लिलामीमा सेयर बेचेका, सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका र एफपिओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) जारी गरेका कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने १० अर्ब १० करोड ८७ लाख रूपैयाँ कर छुट भएको भन्दै सोमा शुल्क र ब्याज समेत जोडेर असुल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गरेका कम्पनी, उद्योगहरू र लेखा व्यवसायीमा अन्योल पैदा भएपछि संघले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको संघका महासचिव तेजप्रसाद सुवेदीले बताए। महासचिव सुवेदीका अनुसार उक्त कैफियतमा उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले पनि संघको राय मागेको थियो। संघको अध्ययन प्रतिवेदनमा महालेखाले उद्धृत गरेको दफा आयकर ऐनमै नभेटिएको उल्लेख छ। संघको प्रतिवेदनले महालेखाको व्याख्या नै गलत भएको संकेत गर्छ।

संघको प्रतिवेदनमा सेयर प्रिमियम कर शब्द नभई कर्पोरेट शब्द भएको र करमा यो ‘पुँजी योगदान’मा समावेश हुने उल्लेख छ। मुनाफाबाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पुँजीकरण गरिएमा) त्यो लाभांश हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ। सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा कर लेखांकनका लागि त्यो ‘पुँजी योगदान’बाट ‘पुँजी योगदान’ मै रहने र कर लेखांकनको कारोबार नै नहुने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

‘कर लेखांकनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन,’ सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गरेको विषयमा महालेखाले जनाएको कैफियतमा टिप्पणी गर्दै अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘अर्को भाषामा एक व्यक्तिको पुँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहँदैन।’ यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने प्रावधान मौजुदा आयकर कानुनमा नरहेको संघले जनाएको छ।  

सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोबार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुने हुँदा निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य त्यस्तो दफा नभेटिएको पनि संघको भनाइ छ।  

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा मर्जर/एक्विजिसनमा गएका, लिलामीमा सेयर बेचेका, सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका र एफपिओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) जारी गरेका कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने १० अर्ब १० करोड ८७ लाख रूपैयाँ कर छुट भएकोले सोमा शुल्क र ब्याज समेत जोडेर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर असुल भए धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत दुई दर्जनभन्दा बढी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमाथि करोडौंको दायित्व थपिन्छ। कतिपय कम्पनीले त आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखिको शुल्क र ब्याज जोडेर छुटेको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले धितोपत्र बजारमा पनि गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ। विगतमा एनसेल पुँजीगत लाभकरका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले कर तिर्नु नपर्ने उल्लेख गरे पनि पछि ब्याज र शुल्क समेत तिरेर छुट भएको कर तिर्न बाध्य भएको थियो।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मर्जर/एक्विजिसनमा गएका २१ वटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रूपैयाँ करमा शुल्क र ब्याज जोडेर तिर्नुपर्छ। सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका पाँच वाणिज्य बैंक र एक बिमा कम्पनीले दुई अर्ब १३ करोड ९७ लाख रूपैयाँमा शुल्क र ब्याज जोडेर तिर्नुपर्छ भने लिलामी र एफपिओमार्फत सेयर बिक्री गरेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रूपैयाँ करमा शुल्क र ब्याज जोडेर तिर्नुपर्छ। 

महालेखाले औंल्याए अनुसार कर, शुल्क र ब्याज तिर्नु परे एफपिओ जारी गरेका कम्पनीहरू प्रभावित हुनेछन्। त्यसैगरी, लिलामीमा सेयर बिक्री गरेका दर्जनौं पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले शुल्क र ब्याजसमेत जोडेर कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा आयकर ऐन २०५८, कम्पनीे ऐन २०६३ र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानका प्रावधान विपरीत मर्जर/एक्विजिसन गर्दाको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायत शीर्षकमा देखाएको उल्लेख छ।

महालेखाका अनुसार मर्जर/एक्विजिसनमा गएका २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सौदाबाजी गर्दा प्राप्त भएको १४ अर्ब ९३ लाख ३ लाख रूपैयाँलाई लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा तिरेका छैनन्। ‘बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले ती वाणिज्य बैंकहरूको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाखमा आयकर ऐन २०५८, अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाखमा शुल्क एवं ब्याज समेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनु पर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

महालेखाले आयकर ऐनका सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको व्याख्या नै गलत रहेको र त्यसले गर्दा १० अर्ब १० करोड ८७ लाख रूपैयाँ कर छुट भएकोले सोमा शुल्क र ब्याज समेत जोडेर असुल गर्नुपर्छ भनेको छ। 

प्रकाशित: ८ पुस २०७८ ०३:५६ बिहीबार