सरकारलाई ऋृणको भार:राजस्वले चालु खर्च पनि धानेन
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ संकलन छ भने ४ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
५ पुस २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एनसेल प्रकरण छानबिन गर्न टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति
एनसेल प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ।
संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
छ महिनादेखि महालेखा पदाधिकारी विहीन
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग, अदालतका कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
आयात वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत, निर्यात अझै ऋणात्मक
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि खुम्चिरहेको आयात तेस्रो महिना अर्थात् असोज महिनामा आएर आयातमा वृद्धि भएसँगै सुधारको संकेत देखिएको हो ।
दुई महिनामा एक खर्ब ३१ अर्ब बजेट खर्च, एक खर्ब ५४ अर्ब राजस्व सङ्कलन
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती दुई महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर देखिएको छ।
स्थानीय तहबाट प्रहरी युनिटले रकम लिएको खुलासा
रौतहटमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विभिन्न युनिटले स्थानीय तहबाट रकम लिने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनबाट खुलासा भएको हो।
साउनमा बजेट खर्च दुई र राजस्व सङ्कलन छ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको दुई दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने करिब छ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
राज्यका अंगहरूले जनताको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनुस्ः प्रधानमन्त्री
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षणको तयारी सम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
पशुपतिमा भेटियो ४० तोला सुन
जलहरी बनाएको तीन वर्षपछि सुनका टुक्रा कसरी भेटिए भन्ने प्रश्न उठेको छ। नापजाँचपछि जलहरीमा आधा केजीभन्दा बढी सुन अपुग छ। उक्त विषयमा कोषका पदाधिकारीहरू छानबिनको घेरामा परिरहेका बेला शुक्रबार बिहान ४० तोला सुन भेटिएको हो।
जलहरीमा जनआक्रोश
पशुपतिनाथमा नेकपा (एमाले)ले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला जलहरी लगाइएको थियो। यस्तो जलहरी राखिँदा सुनको भनेर पित्तलको राखिएको आरोप सांसदले संसद्मा लगाएपछि सदनको कारवाही अवरोधसमेत भएको थियो।
चालु बजेटका ११ महिना: आम्दानी र खर्च निकै न्यून
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ।
औचित्यहीन सांसद विकास कार्यक्रम
बजेटमा जे/जति सुधारका पक्ष उल्लेख गरे तापनि सांसदका लागि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजनपछि जनमानसमा बजेटको लोकप्रियता रहेन।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन सशक्त, कार्यान्वयन फितलो’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन सशक्त भए पनि प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका सबै निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ’
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।