महालेखापरीक्षकको कार्यालयका पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन सशक्त भए पनि प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्।

शुक्रबार राजधानीमा राष्ट्रिय सरोकार समूहद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता खत्रीले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

‘नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था राम्रा छन् तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अहिले समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेकाले नै विभिन्न खालका विकृति र विसंगति देखिएका हुन्।’

पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीले कानुनी रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनी रूपमा सवैंधानिक आयोगका प्रमुखलाई, नेपाली सेना र अदालत लगायतमा छुन नसक्ने बताए।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन सशक्त भए पनि प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्।

‘अख्तियारले कानुनी रूपमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख, नेपाली सेना र सर्वाेच्च अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिताको मुद्दा हेर्न पाउँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने ती क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमिताको विषयमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार भए पनि सो कार्यालयलाई प्रभावहीन बनाइँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनमा कुनै कमीकमजोरी छैनन्। कमजोरी कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिमा मात्र हो।’

पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगमा सहसचिव तहको कर्मचारी राखेर अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित पार्दै आइरहेको दाबी गरे।

‘विभागले संवैधानिक आयोग, सर्वाेच्च अदालत लगायतका क्षेत्रमा पनि हेर्न पाउने अधिकार रहेको छ तर सो कार्यालयको अधिकार र क्षमतालाई भने कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कुरा प्रधानमन्त्रीले समेत बुझ्नुभएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन पर्याप्त छ।’ उनले भने, ‘विभागलाई नै राज्य संयन्त्रले निकम्मा बनाएर समस्या भएको हो। १०/११ वर्षको अवधिमा विभागको प्रमुख पटकपटक फेरिरहने काम भएकाले पनि त्यस निकायले काम गर्न सकेको छैन।’

उनले विभागको एउटा सहसचिवमाथि धेरै नेतृत्वको दबाब हुने भएकाले पनि पारदर्शी ढंगले काम गर्न नसकेको बताए। ‘एउटा सहसचिवमाथि, सचिव, मन्त्री, मुख्यसचिव हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मका राजनीतिज्ञ रहेका हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, संघीय र प्रदेशका गरेर ८ सय ८४ सांसद पनि रहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको छ।’

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले गर्दा अख्तियारले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्नै नसकेको बताए।

‘आयोगका पाँच पदाधिकारीको नियुक्ति सधैं राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गर्ने गरिन्छ,’ उनले भने ‘कुनै ठूलो खालको अनियमितताको अध्ययन गर्न पनि पाँच जनाकै सहमति चाहिने गर्छ। राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति भएकाले कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान कार्य प्रभावित पारिँदै आएको हुँदा अख्तियार पनि कामै नलाग्ने संस्थाको रूपमा बद्नाम हुँदै आइरहेको छ।’

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले गर्दा अख्तियारले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्नै नसकेको बताए।

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीले मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदरभन्दा महँगी चार गुणाले बढ्दै आइरहेको बताए। ‘मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मूल्यवृद्धि चार गुणाले बढी छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्रै छ तर मूल्यवृद्धि भने ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ।’ उनले मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउँदै सरकारले यो समस्यासँग जुध्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए।

राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति भएकाले कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान कार्य प्रभावित पारिँदै आएको हुँदा अख्तियार पनि कामै नलाग्ने संस्थाको रूपमा बद्नाम हुँदै आइरहेको छ।

‘एकातर्फ कोभिड १९ पछि उद्योग व्यवसाय धराशायी भएका थिए। सोबाट अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नपाउँदै रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारणले अत्यधिक मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ र डलरको मूल्य बढ्दा विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक मन्दीको समस्या देखिएको छ।’पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्रीले तत्कालीन माओवादी लडाकुको विभिन्न शीर्षकमा २०७२ सालसम्ममा ५८ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको बताए।

‘महालेखापरीक्षक कार्यालयको २०७१/७२ सालसम्मको तथ्यांक अनुसार तत्कालीन माओवादी लडाकु व्यवस्थापन, शिविर पुनर्स्थापना तथा क्यान्टोनमेन्ट लगायतमा ५८ अर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी लडाकु भत्ता बापत भने २० अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ’,  खत्रीले भने।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० ०३:०४ आइतबार