सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो।
६ पुस २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कमिसनको लोभमा नियमविपरीत भुक्तानी
कमिसनको लोभमा नियमविपरीत स्थानीय तहले पेस्की रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। योजनाको रकम काम नहुँदै अग्रीम रूपमा कमिसनको लोभमा नियमविपरीत करोड बढी रकम दिएको पाइएको हो।
७ खर्बको लगानी प्रतिफलविहीन भएपछि अध्ययन समिति गठन
सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि सुझाव दिन एक समिति गठन गरेको छ।
असी करोडको गोदावरी सभाहलमा एकपछि अर्काे समस्या
असी करोड रूपैयाँ खर्चेर ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण गरिएको तीन हजार क्षमताको सभाहलमा निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष नबित्दै एकपछि अर्काे समस्या देखापरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब बढी
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
विद्युत् महसुल बक्यौता ४० अर्ब, असुलीमा हेलचेक्य्राइँ
विद्युत् महसुलको बक्यौता बापतको रकम ४० अर्ब रूपैयाँ नाघ्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलउपर गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ।
सरकारी खर्चमा चरम बेथिति
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गरेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा रहेको चरम बेथिति उजागर गरेको छ।
एमसीएको खाता परामर्शदाताबाट चलाइनु गठन आदेश विपरीत : महालेखा
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको बैंक खाता परामर्शदाताबाट चलाइनु गठन आदेश विपरीत रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
सरकारी खर्चमा चरम बेथितिः महालेखा
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उलंघन गरेर खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारी खर्चमा चरम बेथिति रहेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै
फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ।
वैदेशिक अनुदानको रकम झण्डै आधा घट्यो
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नेपाल सरकारको आयव्ययको वार्षिक वितरण २०७८/७९ को आर्थिक विवरण अनुसार वैदेशिक अनुदान बापतको रकम प्राप्तिमा धेरै कम भएको देखाएको छ।
लेखाका ४ सय कर्मचारी सरुवामा भद्रगोल
आफूले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन नसक्ने भनी महालेखाबाट अनौपचारिक रूपमा चिठी प्राप्त भएको तर औपचारिक रूपमा भने जानकारी नआएको उपमहालेखा नियन्त्रक रवीन कोइरालाले बताए।
विकास खर्च: विगत जस्तै सुस्त
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना (साउन–भदौ) मा गरेको खर्चलाई हेर्दा पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था भिन्न हुन सकेको छैन।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको बेरुजु आधा अर्ब भन्दा बढी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जीतपुरसिमराको बेरुजु ५२ करोड ९५ लाख ९० हजार पुगेको देखिएको छ। उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँ देखिएको बेरुजु एक आर्थिक वर्षमै लगभग १६ करोड भन्दा बढी बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
मोरङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ
महालेखा परिक्षकको कार्यालयको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार मोरङका १७ स्थानीय तहको बेरुजु ४ अर्ब २५ करोड ६७ लाख ८३ हजार पुगेको छ।