महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश १ अन्तरगत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (शंसोधनसहित) मा यो प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुखले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको रुपमा राख्न पाउने ऐनको प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अन्र्तगत नामावली संकलन अभियानका क्रममा केन्द्रबाट आउने टोलीलाई स्थानीय तहले खाना र खाजा खर्च बापतको रकम भुक्तानी गर्नु औचित्यहिन भएको बताएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरी आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई कसरी बाँड्छन् भन्ने बुझ्नका लागि धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इन्धनमा गरेको खर्च रकम हेर्नुपर्छ।
उक्त नगरसभामा सहभागी कर्मचारी, जनप्रतिनिध र आमन्त्रित व्यक्तिले ८ सय ३ किलो मासु खाएका हुन्। मासुमा मात्रै ७ लाख १० हजार रकम खर्चेको छ।
मेची भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न सामानको आयातमा कम मूल्य र फरक शीर्षक देखाएर १ करोड ८७ लाख ८० हजार राजस्व छली भएको पाइएको छ।
आठराइ त्रिबेणी गाउँपालिकाको बेरुजु ६.४२ प्रतिशत रहेको मलेप प्रतिबेदनले औँल्याएको छ। यसपछि मेरिङदेन गाउँपालिकाको बेरुजु ५.६१ प्रतिशत, फक्तालुङ गाउँपालिकाको बेरुजु ३.९० प्रतिशत र मिक्वाखोला गाउँपालिकाको बेरुजु ३.१७ प्रतिशत देखिएको।
पाल्पाका स्थानीय तहहरुको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायले गरेको अनुगमनअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने रकमको ठुलो हिस्सामा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, बिचौलिया र ठेकेदारको हालीमुहाली हुने गरेको छ।
‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’
‘२५ गते राती १२ बजेपछि सबै सिस्टम बन्द गरिएको छ। जिल्लाहरुले २५ गतेको डे क्लोजसम्म गर्न पाएका छैनन्।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन् ‘तर संघको सफ्टवेर भने आजसम्म पनि खुला छ।’
उतिबेला देशभरका ४ सय ६० वटा गाउँपालिकातर्फ भने ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका पहिलो र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका दोस्रो भएका थिए। कूल बेरुजु अंकलाई लेखा परीक्षण गरिएको अंकले भाग गरी सयले गुणन गर्दा अहिले काम रहेको बेरुजु प्रतिशत आउँछ।
सरकारमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको भए पनि अपेक्षितरूपमा राजस्व संकलन हुन सकेको छैन्।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पूर्वाधारलक्षित पुँजीगत बजेटको १६.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसले आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि सरकारी अधिकारी र निकायहरू आफैंले बनाएको योजना अनुसार काम गर्न असफल रहेको देखाएको छ।
