महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरतमध्ये एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको काममा लगाउन पाउने ऐनको व्यवस्था बमोजिम चल्न ताप्लेजुङसहितका स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश १ अन्तरगत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (शंसोधनसहित) मा यो प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुखले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको रुपमा राख्न पाउने ऐनको प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ।

महालेखाले भइराखेकोमध्ये एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको काममा लगाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था स्मरण गराउँदै ऐन बमोजिम कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नै निजी सचिवको रुपमा कामकाज गराउने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरुलाई भनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को परीक्षणपछि मलेपले फुङलिङ नगरपालिकालाई ७० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन दिएको छ।

जसमा १६औं पृष्ठको नम्बर ६ मा यस्तो निर्देश गरिएको छ। आठराइ त्रिबेणी गाउँपालिकालाई ५१ पृष्ठको प्रतिवेदन दिएको मलेपले निजी सचिवका बारेमा २६औं पृष्ठको ३५ नौं नम्बरमा यस्तो सुझाव दिएको छ। मलेपले ४१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन दिएको मिक्वाखोला गाउँपालिकालाई अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबैले एक–एकजना स्वकीय सचिव राखेकोतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रतिवेदनको १८औं पृष्ठको नम्बर २१ मा पालिकाले स्वकीय सचिव राख्दा आफ्नो आन्तरिक राजश्वको क्षमता समेतलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। मेरिङदेन गाउँपालिकालाई ६६ पृष्ठको प्रतिवेदन दिएको मलेपले प्रतिवेदनको १६औं पृष्ठको नम्बर १२ मा प्रदेश १ अन्तरगत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (शंसोधन सहित) को मर्म भन्दा बाहिर नजान सुझाएको छ।

यसअघिका पदाधिकारीले निजी सचिव नै नराखेको भनेर दाबी गरिएको सिरिजङ्गा गाउँपालिकालाई निजी सचिवको मामलामा सुझाव नै दिइएको छैन। निजी सचिवको मामलामा पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका, मैवाखोला गाउँपालिका र सिदिङ्वा गाउँपालिकाका बारेमा पनि मलेप प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन। कर्मचारी बाहेकबाटै निजी सचिव राखिएको भनिदै आएको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको सवालमा पनि महालेखा प्रतिवेदन मौन छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७९ ०७:५८ सोमबार