स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरी आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई कसरी बाँड्छन् भन्ने बुझ्नका लागि धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इन्धनमा गरेको खर्च रकम हेर्नुपर्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार सो नगरपालिकाले दैनिकी २२ हजार ७ सय ३६ रूपैयाँका दरले एक वर्षमा ३२ लाख ७४ हजार ३४१ रूपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ अनुसार सवारी साधनको इन्धन तथा मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्यानुपर्ने साथै सरकारी सवारी साधन अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ। तर उल्लिखित व्यवस्थाको पालना नगरी जनप्रतिनिधिले १३ लाख १६ हजार र कार्यालय प्रयोजनमा १९ लाख ५८ हजार ३४१ गरी ३२ लाख ७४ हजार ३४१ रूपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेका हुन्।

नगरपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार पारेको छैन भने सवारी साधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख नराखेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सो नगरपालिकामा स्कार्पियो ३, टिपर १, ट्र्याक्टर २, ब्याकहोलोडर १ र एम्बुलेन्स १ गरी ८ ठूला सवारी तथा १७ वटा मोटरसाइकल प्रयोगमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार पारेको छैन भने सवारी साधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख नराखेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा ऐन २०७७ अनुसार नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रतिमहिना १२५ लिटर तथा वडाध्यक्षले प्रतिमहिना ३० लिटरका दरले इन्धन पाउने सुविधा छ। साथै प्रति मोटरसाइकल महिनाको १० लिटर र ठूला गाडीलाई प्रयोगको हिसाबले इन्धन दिने व्यवस्था छ।

नगर प्रमुख र उपप्रमुखको १२५ लिटरको दरले एक वर्षमा ३ हजार लिटर, ७ जना वडाध्यक्षको ३० लिटरको दरले वर्षमा २ हजार ५२० लिटर, ६ वटा ठूला सवारीको १२५ लिटरको दरले ९ हजार लिटर र बाँकी १० वटा मोटरसाइकलमा महिनाको ३० लिटरका दरले १२० लिटर गरी १५ हजार ७२० लिटर एक वर्षको इन्धन खर्च हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इन्धनको औसत दर एक सय रूपैयाँलाई आधार लिँदा यस पालिकाले इन्धनमा १५ लाख ७२ हजार खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा ३२ लाख ७४ हजार ४३१ रूपैयाँ खर्च गरी नगरपालिकाले १७ लाख २ हजार ३४१ रूपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ।’

कानुनविपरीत नगर प्रमुखको स्वकीय सचिव र उपप्रमुखको कानुनी सल्लाहकार

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सुविधासम्बन्धी ऐनहरूमा पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नरहे पनि पालिकाले सो व्यवस्थाको पालना नगरी कानुनी सल्लाहकारका रूपमा केशवकुमार यादवलाई नियुक्ति गरी मासिक ३५ हजार ९९० रूपैयाँ दिएको छ। यादवलाई २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म १३ महिनाको पोसाक भत्तासहित ४ लाख ७७ हजार ८७० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

त्यस्तै निवर्तमान नगर प्रमुख उदयकुमार बरबरियाले यादवले प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा रामकिशार पासवानलाई २०७७–७–२५ देखि नियुक्ति गरी प्रतिमहिना १६ हजार २२० दरले ५ लाख ९३ हजार ३६५ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यसरी कानुनमा उल्लेख नभएको तथा दरबन्दी नरहेको पदमा नियुक्ति गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ।

स्यानिटरी प्याडमा १५ लाख अनियमितता

नगरपालिकामा रहेका कुल ३२ वटा विद्यालयमध्ये १४ वटा विद्यालयको प्रधानाध्यापकमार्फत बुझाएको स्यानिटरी प्याडमा १५ लाख रूपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ। पालिकाले २१ हजार ४४२ प्याकेट स्यानिटरी प्याड खरिद गरेवापत रेजा टे«डिङ प्रालि जनकपुरलाई १४ लाख ९९ हजार ८७३ भुक्तानी गरेको छ। प्याड खरिदका लागि तयार गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसाार सिलबन्दी कोटेसनमार्फत खरिद गर्नुको सट्टा सीधै फर्ममार्फत २१ हजार ४४२ प्याकेट स्यानिटरी प्याड खरिद गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। खरिद गरिएको प्याड स्पेसिफिकेसनअनुसार गुणस्तरयुक्त भएनभएको सम्बन्धमा विश्वस्थ हुने आधार पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार खरिद गरिएका प्याडमध्ये २१ सय प्याकेट पालिकाको १४ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बुझाएको भरपाई पेस भएको छ। बाँकी ४४३ प्याकेटको वितरण भएको भरपाई पेस भएको छैन। उक्त प्याड सम्बन्धित छात्राले पाएनपाएबारे सुनिश्चितता नभएकाले पालिकाले उक्त कार्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भनिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा कुल १२ करोड ७८ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड २६ लाख ४१ हजार, प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ६ करोड ७७ लाख २४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ४ करोड ३१ लाख ३८ हजार र पेश्की ४३ लाख ५० हजार रहेका छन्।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७९ ०१:४२ शनिबार