सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग, अदालतका कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुख विहीन छ। संविधानमा संवैधानिक आयोगका कुनै प्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तका लागि सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै महालेखा परीक्षकलगायतअन्य संवैधानिक पद लामो समयदेखि रिक्त छन्।

संविधानको धारा २८४ मा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’ तर तत्कालीन महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले २०८० जेठ ८ गतेबाट अवकाश पाएपछि पद नियुक्ती हुन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका सदस्य सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

महालेखा परीक्षकको पद रिक्त भएपछि संवैधाननिक परिषद्ले गत साउनमा नै सम्भावित उम्मेदवारबाट निवेदन आह्वान गरेको थियो।त्यसका लागि २०८० भदौ २ गतेसम्म म्याद तोकिएको थियो।त्यो अवधिसम्म १६ जना उम्मेदावरले निवेदन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० १५:०८ शुक्रबार