छ महिनादेखि महालेखा पदाधिकारी विहीन

सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग, अदालतका कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।