१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

नारायणकाजीलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमालले भने : 'इनफ इज इनफ'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवक्ताको लाज जोगाउन आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रवक्ता श्रेष्ठलाई मेन्सन गर्दै गुटबन्दीको आगोमा उत्तोलक नबन्न आग्रह गरेका छन्।

नेकपा विवाद थप बल्झिँदै

आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बुधबार साँझ हुने भनिएको छलफल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले समय अभाव भन्दै स्थगित गरेपछि मतभेद थप चर्केको बुझिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक छाड्नुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव होइन’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्नेे विषय पार्टीको औपचारिक प्रस्ताव नभएको बताएका छन् ।

तत्काल काम रोक्न उच्च अदालतको आदेश

रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्कामा क वर्गका केही निर्माण व्यवसायीले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र रेल विभागका कर्मचारीलाई मिलाएर राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप भार पार्नेगरी चलखेल गरेका थिए।

चारघण्टे छलफल निष्कर्षविहीन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच तीन घण्टा भएको छलफल सचिवालय बैठक पहिला गर्ने कि स्थायी कमिटी बैठकबाट समाधान खोज्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङसहित चार नेताबीच भएको छलफलमा समाधानको कुनै बाटो निस्कन नसकेको स्रोतले बतायो। यसअघि छलफलमा सहभागी हुँदै आएका महासचिव विष्णु पौडेल आइतबार भने सहभागी थिएनन्।

ओली–दाहाल बोली बाराबार

स्थायी कमिटी बैठक रोकेर सबै विषय सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने ओलीको सन्देश बोकेर खुमलटार पुगेका महासचिव पौडेलसँग दाहालले समस्या उतै रहेको बताएका छन्। मंगलबार यता ओली र दाहालबीच संवाद भएको छैन।

नेकपामा निकास: स्थायी कमिटी कि सचिवालय?

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावपछि ओली समूह सचिवालयमा आफ्नो बहुमत हुने भएकाले त्यहींबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएर विवाद टुंग्याउन चाहन्छ भने नेपाल–दाहाल समूह आफ्नो पकड रहेको स्थायी कमिटीबाट निकास खोज्नुपर्ने अडानमा छ।

दुवै पक्ष समानान्तर शक्ति संघर्षमा

ओलीले स्थगित गरेको स्थायी समिति बैठक दाहाल–नेपाल पक्षले जारी राखेपछि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

पार्टी बिग्रह रोक्न बामदेवको यस्तो प्रस्ताव

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अध्यक्षद्वयलाई ६ बुँदै प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टी विग्रह तत्काल रोक्नका लागि भन्दै दुबै अध्यक्ष समक्ष उनले ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका हुन्।

नेकपा विवाद: नियमित अजेन्डामा प्रवेश गर्ने दाहाल–नेपाल निष्कर्ष

दाहाल–नेपालले ओलीको राजीनामा माग गरिरहेका बेला पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने खुमलटार बैठकमा जान छाडेका छन्। ‘दाहाल, नेपाल कसैको भर छैन, कोठे बैठकमा जानुको अर्थ छैन,

सामी परियोजनामा राजनीतिक विवाद, परियोजना अलपत्र

गुल्मीमा सुरक्षित आप्रवसान (सामी) परियोजना राजनीतिक खिचातानीका कारण विवादमा परेको छ । गतवर्षदेखि सुरु हुनुपर्ने परियोजना विवादकै कारण १ वर्षसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

घामले पोल्दा रूखको छहारी

कम्युनिस्ट पार्टीका लागि एउटा सजिलो सूत्र, अझ भनौँ मन्त्र छ– एकता, संघर्ष र एकता। जब आन्तरिक परिस्थिति खराब बन्छ, नेतृत्वलाई सुविधा छ, यही सूत्रलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरिदिए पुग्छ– हेर्नुस्, हामी कम्युनिस्ट साह्रै वैज्ञानिक छौँ, पार्टी जीवनमा जे भइरहेको छ, यो स्वाभाविक छ, यसको विज्ञानसम्मत हल हुन्छ।

दाहाललाई जबज अमान्य

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र महाधिवेशनको चर्चा चलेसँगै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मान्य नहुने संकेत गरेका छन्। आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेताहरूबीच सहमति खोज्ने क्रममा साउन ३ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्ने र नेतृत्व टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेसँगै जबजको बहस सुरु भएको छ।

दाहाल ओलीप्रति फेरि आक्रामक

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सक्रियता र पहलमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताका लागि निवेदन परेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद केही मत्थर भएजस्तो देखिएका बेला दाहालले पुष्पलाल श्रेष्ठ र नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

विवादमा कोरोना विशेष कृषि कार्यक्रम

प्रदेश वा संघीय सरकारमा बस्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो स्वबिबेक प्रयोग गर्दै स्थानीय स्तरको आवश्यकता पहिचान नगरि हचुवाका भरमा योजना र बजेट गाउँमा पठाउदा सकस भएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्