न्यायाधीश सिफारिसमा अझै विवाद
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक सरुवाको निर्णय गर्नमै सीमित बनेको छ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक सरुवाको निर्णय गर्नमै सीमित बनेको छ।
२०७८ भदौ २३ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सुनसरी जिल्लासहितका शाखाहरू विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गरेकोविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिट निवेदन खारेज भएसँगै पुनः नयाँ विवाद देखा परेको छ।
अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेकी बालिकाको मृत्युको विवादपछि कान्ति बाल अस्पतालले आकस्मिक कक्षको उपचार प्रक्रियामा सुधार गरेको जनाएको छ।
विश्व हिन्दू महासङ्घ, शिव सेना नेपाल, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ, जगतगुरु आश्रमलगायत १३ संस्था आबद्ध हिन्दू जागरण नेपालले चलचित्र ‘एक भगवत् गीता’को शीर्षक र पात्रले सनातन धर्ममाथि चोट पुर्याएको भन्दै प्रदर्शन रोक्न माग गरी चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन दिएपछि जाँचपास रोकिएको छ।
झण्डै एक दशकको योजनाअनुसार राज्यका विभिन्न निकाय, उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई सेटिङ गरेर २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराएको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्री किरातीले साउन दोस्रो साता पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यमा विवादित व्यक्ति राजुकुमार खत्रीलाई नियुक्त गरेका छन्।
‘लामो समय ढिलाइ गरेर तोक लाग्यो त्यसपछि मुद्दा दर्ता भयो, दर्ता भएको ३ महिना बितिसक्दासमेत अहिले सम्म पेशी नहुँदा बहस भएको छैन।’
निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका अध्यक्ष अरूणकुमार पाण्डे भन्छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी भर्ना रोक भन्छ, सिटिइभिटीले भर्ना गर भन्छ।’
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य पदमा विवादित व्यक्ति राजुकुमार खत्रीलाई नियुक्त गरेका छन्।
सरकारबाट हदबन्दी छुट लिएको करिब ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटमा सेयरधनीहरूबीच विवाद देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त (दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासले कोशी प्रदेश सरकारको मुद्दा जटिल कानुनी विषय भएको बताउँदै टुंगाउन नसक्दा पूर्ण (तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
कुल १० टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेको लिग आगामी ६ महिनासम्म चलाउने योजनासहित एन्फाले शुरु गरेको हो। तर, शुरु भएको एक हप्ता पनि बित्न नपाउँदै मनाङ, संकटा, फ्रेण्ड्स र एनआरटी गरी चार क्लबले लिग नखेल्ने घोषणा गरेका छन्। जसको कारण शनिवार तय भएका खेल नै हुन सकेनन्।
प्राधिकरणको सम्पूर्ण कारोबारको हरहिसाबको अडिट महालेखाले गर्ने गर्छ। महालेखाले अडिट गर्दा प्राधिकरणले कर नतिरे वा नबुझाएको देख्छ र तिर्न लगाउने भएको हुँदा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सीमा विवाद पुनः चर्किएपछि समाधानका लागि गृहकार्य थालिएको समन्वय समितिका सभापति राजन मेहताले बताए। अन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेको र बुधबार बस्ने बैठकले एक समिति गठन गर्ने जानकरी उनले दिए ।
संसद् राष्ट्रिय विधायिका निकाय हो जहाँ देशभरबाट निर्वाचित सदस्यहरूले बहस र कानून-विधान पारित गर्न भेला हुन्छन्। जसको माध्यमबाट सरकारका निकायहरूले देशको प्रगतिलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रयास गर्छन्।