सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद चर्कंदै गएपछि केपी शर्मा ओली समूह स्थायी कमिटीको जारी बैठक रोकेर सचिवालय बैठकबाट निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। पहिला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमारनिकट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अहिले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीतिर ढल्किएपछि सचिवालयमा आफ्नो पकड हुनेमा ढुक्क देखिएको ओली समूहले सचिवालय बैठकबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएर विवाद टुंग्याउने कसरत थालेको हो। दाहाल र नेपाल पक्ष भने स्थायी कमिटीमा आफूहरू बलियो भएकाले त्यहींबाट विवाद टुंग्याउन चाहन्छ।  

स्थायी कमिटीको जारी बैठकमा दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेपछि विवाद चर्किएको हो। यसैकारण असार १० देखि बस्न थालेको स्थायी कमिटी बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। यस अवधिमा बैठक १० पटकभन्दा बढी स्थगित भएको छ। ओली अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति देखिएपछि उनकै कारण बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको हो।  

महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेताले सचिवालय बैठकमा सहमति गरेपछि मात्र स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल थालेको स्रोतले बतायो। ओली समूहले सचिवालय बैठकमा पकड हुने अवस्था आएपछि त्यहींबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन चाहेको स्रोतको दाबी छ।  

स्थायी कमिटीमा दाहाल–नेपाल समूहमा ३१ सदस्य देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थायी कमिटीले गर्ने निर्णय आफ्नो विपक्षमा आउने देखिएकाले ओली समूहले दुवै अध्यक्षबीच सहमति जुटाउने नाममा स्थायी कमिटी बैठक निरन्तर धकेल्दै आएको छ। तर मंगलबार ओली एक्लैले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको छ। ओलीको उक्त कदमपछि मंगलबारै दाहाल–नेपाल समूहको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो। सो बैठकले ओली एक्लैले गरेको बैठक स्थगनको निर्णय विधिसंगत नभएको ठहर गरेको थियो।  

विवादले पार्टी विग्रहमा जान सक्ने अवस्था देखिएपछि उपाध्यक्ष गौतमले सहमतिका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसबाट उनी ओली कित्तामा पुगेको प्रस्टै बुझिन्छ। यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल समूहलाई सचिवालय बैठक बस्दा घाटा लाग्ने देखिन्छ। ओली समूह यही अवस्थाको फाइदा उठाउन सचिवालय बैठक डाकेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन कस्सिएको छ। दाहाल समूहका अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा पनि यही सरकारको निरन्तरता र प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा देखिएकाले पनि सचिवालयमा ओलीको पल्लाभारी हुने निश्चितजस्तै छ। स्थायी कमिटीमा ओली पक्षका एक सदस्यका अनुसार सचिवालय बैठकमा थापा तटस्थ बसे पनि ओली र दाहाल पक्षमा बराबरी हुने अवस्था छ। तर सरकारको विषयमा थापाले ओलीलाई समर्थन गर्ने भएपछि सचिवालय बैठक उनका लागि निकै सहज हुने ती सदस्यको बुझाइ छ।  

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावपछि ओली समूह सचिवालयमा आफ्नो बहुमत हुने भएकाले त्यहींबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएर विवाद टुंग्याउन चाहन्छ भने नेपाल–दाहाल समूह आफ्नो पकड रहेको स्थायी कमिटीबाट निकास खोज्नुपर्ने अडानमा छ।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा दाहाल–नेपालसहित झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ एकातिर र अर्कोतिर ओलीसहित गौतम, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल देखिएका छन्। गुहमन्त्रीसमेत रहेका अर्का सदस्य थापा अरू नेताझैं खुलेर कतैतिर नलागे पनि यो सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा ओलीनिकट छन्।  

महासचिव पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र शंकर पोखरेल दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूसँगको संवादमा छन्। उनीहरू दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबीच सहमति जुटाएर विवादलाई निकास दिन चाहन्छन्। ‘नेताहरूबीच एकता कायम गर्ने, विवाद समाधान गर्ने विषयमा पहल भइरहेको छ। पार्टी एकता कायमै रहन्छ, विभाजन हुँदैन, अहिलेको संकट कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ’, महासचिव पौडेलले भने।  

पौडेलका अनुसार अहिले दुवै अध्यक्षबीच सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ। ‘उहाँहरू छलफलकै क्रममा हुनुहन्छ। पार्टीको माया सबैलाई छ। उहाँहरू छलफलमा नबसी हुँदैन भन्ने आम कार्यकर्ताको भनाइ हो। उहाँहरूलाई सहमतिमा ल्याएर विवादको निकास दिने जिम्मेवारी अन्य नेताहरूको पनि हो’, पौडेलले भने। विवादको निरूपण पनि स्थायी कमिटी बैठकबाट भन्दा सचिवालय बैठकबाट गर्ने सहमित जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। ‘विवाद समाधान गर्ने एउटा उपाय सचिवालय बैठक हो’, उनले भने।  

तर स्थायी कमिटीमा दाहाल–नेपाल समूहका सदस्य वेदुराम भुसाल भने सचिवालय बैठक बसे पनि त्यहाँ आउने अजेन्डालाई स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सचिवालय बैठकमा आउने अजेन्डालाई स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थायी कमिटी बैठक नबसी सचिवालयले मात्रै विवाद निरूपण गर्न सक्दैन’, उनले भने। उनका अनुसार बैठक बहुमत, अल्पत भन्नेभन्दा पनि विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ, व्यक्तिवादी सोचले पार्टी चल्न सक्दैन।

केन्द्रीय कमिटी बैठक माग  

पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्कंदै गएपछि एक सय ५२ जना केन्द्रीय सदस्यले तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्न अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग राखेर दाहाल र नेपाल समूहका सदस्यले हस्ताक्षरसहित बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालमार्फत अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापनपत्रमा सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटी बैठकले आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसकेको भन्दै तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर निकास खोज्न माग गरिएको छ।  

ज्ञापनपत्र बुझाउन केन्द्रीय सदस्यहरू जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, ठाकुर गैरे, दिलु पन्त, हिमाल शर्मालगायत पार्टी कार्यालय गएका थिए। पार्टी महासचिव पौडेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउन तयारी भए पनि उनी कार्यालय जान नसकेपछि कार्यालय सचिवमार्फत बुझाइएको हो। ‘पार्टीलाई एकताबद्ध र झनै सुदृढ बनाएर लैजानुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा उत्पन्न विवादले हामी केन्द्रीय सदस्यलाई चिन्तित बनाएको छ। हाल देखिएका सबै विवाद र समस्याको समाधान बैठकमा गहन छलफल गरी विधि–पद्धतिबमोजिम गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसर्थ, पार्टी विधानको धारा–५९ (क) ४ बमोजिम यथाशिघ्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइयोस्’, ज्ञापनपत्रमा लेखिएकोे छ।  

‘महासचिवमार्फत दुई अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी थियो तर उहाँ कार्यव्यस्तताका कारणले पार्टी कार्यालय आउन सक्नुभएन। हामीले कार्यालय सचिवमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छांै’, केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले भने। विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गरेकाले चाँडै नै बैठक डाक्नुपर्ने उनले बताए। केन्द्रीय सदस्य पन्तले भनिन्, ‘स्थायी कमिटी बैठक एक महिनादेखि स्थगित गरेर पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएका कारण निकासका लागि छिटो केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छौं। विधानअनुसार अब ढिलोमा एक महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौं।’  

पार्टी विधानमा कम्तीमा ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि १५ देखि १९ माघसम्म नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक राष्ट्रियसभागृहमा बसेको थियो। विधानअनुसार बैठक बोलाउनुपर्ने समयावधि सकिन लाग्दा केन्द्रीय सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्। नेकपाको विधानको धारा ५९ को उपधारा ४ मा केन्द्रीय कमिटी कुल सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतले बैठक माग गरेमा एक महिनाभित्र डाक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने उल्लेख छ।  

दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने माग गर्दै आएका कारण एक महिनादेखि स्थायी कमिटी बैठक राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। ओलीले पटकपटक स्थगित भएर मंगलबारका लागि तोकिएको स्थायी कमिटी बैठक एकलौटी ढंगले स्थगित गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। ओलीले एकलौटी बैठक स्थगित गरेपछि दाहाल– नेपाल समूहले बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक गरेका थिए। बैठकमा ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका २९ जना सहभागी भएको दाहाल–नेपाल समूहको दाबी छ। ओली समूहले भने त्यसलाई बैठक नभनी भेला भनेको छ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ ०१:१८ बिहीबार