उच्च अदालत पाटनले पूर्व–पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माणअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा (१ सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्काको काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

रेल विभागअन्तर्गतको मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले असार १४ र १७ मा यो खण्डमा रेल्वे ट्र्याक बेड निर्माणका लागि बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो।  

न्यायाधीश शान्ता सेढाईंको एकल इजलासले सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। बोलपत्रविरुद्ध तेजकुमार कुरुम्वाङले सम्पूर्ण निर्णय रोक्न माग गर्दै साउन १८ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। ‘अदालतले बोलपत्र सूचना र त्यससम्बन्धमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारबाही हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ आदेशमा भनिएको छ।  

उच्च अदालतले विपक्षी आयोजनालगायतलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरेको छ। यस्तै साउन २६ का लागि पेसी तोक्ने आदेशसमेत भएको छ। उक्त दिन आयोजनाको बोलपत्र रोक्ने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ।

रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्कामा क वर्गका केही निर्माण व्यवसायीले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र रेल विभागका कर्मचारीलाई मिलाएर राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप भार पार्नेगरी चलखेल गरेका थिए। विभागका अधिकारीहरुका अनुसार बोलपत्र प्रकाशन गर्नुअघि नै सीमित व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी उनीहरु सबैले मिलेर ठेक्कामा जाने मिलेमतो गरिएको थियो। यसपछि करिव डेढ दर्जन ‘क’ वर्गका ठेकेदारलाई मात्र मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान राखिएको थियो। विभाग पहिलो बोलपत्र यही साउन २२ मा खोल्ने तयारीमा थियो।

रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्कामा क वर्गका केही निर्माण व्यवसायीले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र रेल विभागका कर्मचारीलाई मिलाएर राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप भार पार्नेगरी चलखेल गरेका थिए।

बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभव रेल्वे ट्र्याक बेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यो प्रावधान घुसाएपछि मुलुकका १८–१९ जना व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा भाग लिन पाउँछन्। योभन्दा पनि ठेक्कामा ती सबै व्यवसायी मिलेर काम गर्ने चलखेल गरिएको छ।

विभागले यसअघि ट्र्याक बेड बनाउँदा उस्तै प्रकृति (सिमिलर नेचर) को काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो। अहिलेको बोलपत्रमा किटानी गरी ट्र्याक बेड निर्माण गरेकै अनुभव मागिएको छ। यसले उस्तै प्रकृतिका काम गरेको अनुभव भएका डेढ–दुई सय व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्।

बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई लत्याउने काम पनि गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि आयोजना स्थलमा जग्गा मुआब्जालगायतका सबै काम पूरा (क्लियर) हुनुपर्ने भनेको छ। तर अहिले बनाउन लागिएको रेल्वे ट्र्याक बेड क्षेत्रमा इआरएबाहेक कुनै काम भएको छैन।  

अर्कोतिर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट पन्छाउन ठेक्काका विभिन्न ५४ खण्ड बनाइएका छन्। अहिले सबै ठेक्का ५०–६० करोड रुपैयाँका बनाइएको छ। खरिद ऐनमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार माटो पुरेर ट्र्याक बेड बनाउने यस्तो काममा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने गर्छ। १०–१५ प्रतिशत घट्नु सामान्य कुरा हो। तर अहिले व्यवसायीबीच कुल ठेक्का रकमको एकदुई प्रतिशतमात्र घट्ने मिलेमतो भएको छ। यही कारण राज्यको कम्तीमा ७ अर्बदेखि साढे १० अर्ब रुपैयाँ गुम्ने अवस्था बनेको छ।

निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार यो ठेक्कामा सबै कुरा मिलाउने काम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वले गरेको छ। ५४ ठेक्कामध्ये कसले कुन भाग लिने र कुनकुन व्यवसायीलाई जेभीमा सहभागी गराउने भन्ने कुराको निर्णय महासंघले गर्नेछ। मिलेमतोका कारण विभागमा अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवसायीले ‘बिड डकुमेन्ट’ पेस गरेका छैनन्। आगामी साउन २२ मा खोलिने प्राविधिक प्रस्तावका लागि २२ गते नै ‘बिड डकुमेन्ट’ हाल्ने तयारी थियो।  

ट्र्याक बेड भनेको रेलमार्गमा लिक बिछ्याउनुअघि माटो पुरेर सडकजस्तै तयार गरिने पूर्वाधारको काम हो। ट्र्याक बेडको काम पूरा भएपछि मात्र लिक बिछ्याउने काम हुन्छ।

अहिलेसम्म मुलुकभर यस्तो ट्र्याक बेड बनाएका अनुुभवी व्यवसायीको संख्या १८ मात्र छ। तर नेपालका करिब डेढ सय निर्माण व्यवसायीमा ट्र्याक बेडको काम गरेजस्तै अनुभव छ। माटो पटाएर सडक बनाउने, नहर निर्माण गर्ने र नदी नियन्त्रणको बाँध बनाउने कामको अनुभव पनि ट्र्याक बेडको जस्तै हो।  

विभागले यसअघि ट्र्याक बेड निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्रमा सडक, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा काम गरेका व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिएको थियो।

यसअघि १४ जना निर्माण व्यवसायीले आफूहरुलाई रेल्वे ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा उजुरी दिएका थिए।

सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउनुअघि निर्माण स्थलको जग्गा मुआब्जा, रुख कटान, इआरए, आइइएलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनेको छ। तर रेलको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा र रुख कटानको विषय सल्टिसकेको छैन। जग्गा मुुआब्जामा विवाद उठिसकेको छ। रेलको लाइन निर्माण हुने क्षेत्रका झापाका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्। जग्गा मुुआब्जाभन्दा झनै पेचिलो विषय रुख कटानको हुनेछ। रेलको लाइन विभिन्न वनजंगल, राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि हतारहतारमा गरिएको बोलपत्रप्रति सन्तुष्ट छैनन्। अर्थले रेलको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भने दिइसकेको छ। रेल र पानीजहाज सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष रुचि भएकाले अर्थका अधिकारीहरुले धेरै हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। कोभिड १९ का कारण राजस्व सुकेको र चालु खर्चमा चाप परेका बेला कामै हुन नसक्ने आयोजनामा बजेट दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना अर्थको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७७ ०१:२७ मंगलबार