स्थानीय तहमा पूर्वाधार केन्द्रित बजेट
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ। यसका लागि शहर केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ। यसका लागि शहर केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ।
स्थानीय बिचौलियाले डिप्लोमेटिक ब्यागदेखि निर्यातका वस्तुबीच लुकाएर विभिन्न देशमा पुर्याएर गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेका ९६ वटा पुरात्तात्विक महत्वका वस्तुहरू नेपाल फिर्ता भएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
कञ्चनपुरका स्थानीय तह आफ्नै पाठ्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। पालिकाले स्थानीय कला, संस्कृति र पर्यटनलाई समेटेर आफ्नै पाठ्यपुस्तक प्रकाशनमा ल्याउने तयारीमा लागेका हुन्।
चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले खानेपानी समस्या समाधान गर्न तीन महिनाअघि जे जस्तो नीति लिए, त्यसको आलोचना गर्नेहरू नै अहिले प्रशंसा गर्न थालेका छन्।
दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा भईरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ्ग कार्यका लागि हुन लागेको जग्गा अधिग्रहण कार्यमा स्थानीयहरूले असतुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
तिनाउ नदीमा दिनहुँ सयौँ टिपर र ट्र्याक्टर दौडिरहन्छन्। नदीमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बोक्न टिपरलाई भ्याइनभ्याइ छ। बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म टिपर र ट्र्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन्।
काठमाडौंको अनामनगरस्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरुले बिरोध गरेका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
कृषक पुष्पराज खड्का गोलभेडा उत्पादन भएकामा जति खुसी छन् त्योभन्दा बढी उचित मूल्य नपाएकोमा दुःखी छन्। ‘प्रतिकिलो गोलभेडा २० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरिरहेको छ’, उनले भने, ‘राखौँ बिग्रेर जान्छ, सस्तोमा दिए लगानी पनि उठ्ने अवस्था छैन।’
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं ३ स्थित देवनगढियामा चमेरा संरक्षणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको सहयोगमा पर्यटन पत्रकार संघ कपिलवस्तुले कार्यक्रम गरेको हो।
कालिकोटका स्थानीय तह शैक्षिक सुधारका नयाँनयाँ विधि प्रयोग गर्न थालेका छन्। नौ स्थानीय तहमध्ये प्रायःस्थानीयले नयाँनयाँ विधिको प्रयोग गरेर शैक्षिक सुधारका काम गर्न थालेका हुन्।
आगामी आर्थिकवर्ष ०८०/०८१ मा उदयपुरका ८ मध्ये ५ स्थानीयतहको बजेट घटेको छ। गत सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतद्वारा प्रस्तुत बजेटमा जिल्लाका ८ स्थानीयतहलाई ३ अर्ब ९० करोड ७३ लाख परिमाणको बजेट विनियोजन हुँदा २ नगर र १ गाउँपालिकाबाहेकको बजेट गतवर्षभन्दा कम प्रस्ताव गरिएको छ।