प्रहरीका अनुसार पाल्पा, बागलुङ, कपिलवस्तु, रोल्पा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका नागरिक अतिक्रमणका लागि पुगेका छन्। उनीहरू दिनभर टहरा बनाएर बस्ने र बेलुका घर फर्कने गरेको प्रहरी बताउँछ। ‘गाडी रिजर्भ गरेर पनि मान्छेहरू त्यहाँ जग्गा रोक्न पुगेको पाइयो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘कतिपय तीनतले घर भएका मानिसले भाडामा मान्छे प्रयोग गरेर समेत जग्गा अतिक्रमणमा खटाएको पाइयो।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाई छोडेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला कात्तिक १५ गते हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको विषयमा आज सुनुवाई गर्दैछ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सयौं बिघा जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्रीवितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले दुई सयजनाभन्दा बढीसँग बयान लिएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सरकारको गुरुयोजना आफूले भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै सुरु भएकोसमेत दाबी गरे। उक्त गुरुयोजना आफ्नो निर्देशन र निर्णयले नबनेको उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिजयकुमार गच्छदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको बताएका छन्।
मालपोत कार्यालय विराटनगरले आउँदो कात्तिकदेखि हस्तलिखित जग्गाधनिपुर्जा अन्त्य गर्ने भएको छ। कात्तिकदेखि भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने र हस्तलिखित जग्गाधनिपुर्जा अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको मालपोत कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ।
संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रोको प्रशारण लाइनको रुट परिवर्तन गरिएका कारण जिल्लाको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको दुई वर्ष रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको हो।
पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ सुदूर पश्चिमेलीहरू थातथलो छाड्न तयार छन्। वाधा विरोध गरेका छैनन्। यसैले स्थानीयवासीको त्याग, धैर्य र निष्ठालाई सम्मान र न्याय गर्न आयोजना निर्माण गर्न पछि पर्नु हुँदैन।
सार्वजनिक पद बिक्रीमा छन्। किनेर पदमा पुगेका व्यक्तिको ध्यान सेवामा हुँदैन। तिनले जसरी पनि आफूलाई अनियमिततामा लगाउँछन्। पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको संलग्नता बढी देखेपछि यस्तो निष्कर्ष निस्कनु स्वाभाविक हो।
विभिन्न समयमा नगर विकास समितिका अध्यक्षले तोकाधिकारका आधारमा मन परेका व्यक्तिलाई करोडौं रकम पर्ने जमिन न्यून मूल्यमा बिक्री गरे। तोकाधिकारकै आधारमा न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा दिए। केहीले जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाए।
ऐनको यही प्रावधानका आधारमा गिरीबन्धुलाई अनुमति दिइएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले झपास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिन सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको भए पनि संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ओली नेतृत्वको सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट एउटा उदाहरण मात्र हो। मुलुकका ३४ जिल्लामा एक सय ६७ कम्पनी तथा संस्थाले एक लाख ८८ हजार नौ सय ७८ रोपनी जग्गामा हदबन्दी छुट लिएका छन्।
अपुताली जग्गा बिक्री भएको खुलासा भएसँगै सम्बन्धित गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि अनभिज्ञता प्रकट गर्दे पन्छिन थालेका छन्।
फर्जी तरिकाले सरकारी नाममा आउन पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। आयोगले तथ्यसत्य छानबिन गरेर सरकारको नाममा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
