कञ्चनपुरको भीमदत्त पन्त नगरपालिकाको सयौं बिघा जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री–वितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले विस्तृत रूपमा छानबिन थालेको छ। नगर विकास समितिका विभिन्न कार्यकालका अध्यक्ष, कर्मचारी, भूमाफिया, राजनीतिक दलका नेतालगायतको मिलोमतोमा भीमदत्त पन्त नगरपालिकाको जग्गा कब्जा गरेर गैरकानुनी संरचनासमेत निर्माण गरिएका छन्।

तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री–वितरण गरिएकोमा वर्षौदेखि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन्। समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत छ। समितिको सम्पत्ति पनि नगरपालिका अन्तर्गत छ। जग्गा अपचलन विषयमा उजुरी परेर पटकपटक छानबिन पनि भयो तर राजनीतिक आड र आर्थिक चलखेलमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएन। सरकारी जमिन कब्जा गरी बनाइएका संरचना पनि हटाइएन।

गैरकानुनी रूपमा जग्गा बिक्री–वितरण गरिएको भन्दै परेका उजुरीको छानबिन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त पन्त नगरपालिका–४ मा नगर विकासकै जमिनमा दुई वर्षअघि भवन बनाएको थियो। जग्गा अतिक्रमणबारे विस्तृत छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष टोली अहिले महेन्द्रनगर आएको छ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बराल नेतृत्वको ३ सदस्यीय टोली महेन्द्रनगर आएको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगरका प्रतिनिधिसहित ४ सदस्यीय टोलीले छानबिन थालेको उनले बताए। पटकपटक परेका उजुरीका आधारमा विस्तृत छानबिनका लागि केन्द्रबाट टोली महेन्द्रनगर आएको अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रवक्ता हरिशचन्द जोशीले बताए। ‘पटकपटक अख्तियारमा उजुरी परेका थिए, टोलीले डिटेल छानबिन गरी यो मुद्दाको छिनोफानो गर्ने छ’, उनले भने।

विभिन्न समयमा बनेका नगर विकास समितिका अध्यक्ष, कर्मचारी, जमिन बिक्री र खरिद गर्ने, लिजमा दिने र लिने, अवैध संरचना बनाउने सबैसँग अख्तियारको टोलीले बयान लिने उनले बताए। ‘जमिनसँग जोडिएका र संलग्न सबैसँग बयान लिएर टोलीले छानबिन गर्ने छ’, उनले भने, ‘जति समय लागे पनि यो विशेष टोली छानबिन गरेर निचोडमा पुग्नेछ।’ टोलीले अर्बौं रूपैयाँ बराबरको सरकारी जमिन गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्ने, लिजमा दिने, अतिक्रमण गर्ने र संरचना बनाउने कार्यमा संलग्न सबैलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उनले बताए। अख्तियारको टोलीले नगर विकास समितिबाट आवश्यक कागजपत्र माग गरेको छ भने मालपोत कार्यालय र नापी विभागबाट जग्गासँग सम्बन्धित कागजपत्र र विवरण मागेको उनले बताए।

तीसको दशकमा महेन्द्रनगर नगरपालिकासँगै व्यवस्थित बसोबास गुरुयोजनासहित नगर विकास समिति गठन गरियो। २०३५ जेठ २० मा गठन भएको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत राखिएको छ। कुल ६ सय ३८ बिघा ६ कट्ठा ८ धुर जग्गा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा थियो। अहिले नगर विकास समितिसँग ६० बिघा जमिन पनि छैन।

नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर प्रक्रियाका आधारमा जमिन बिक्री गर्ने र लिजमा दिने कानुनी प्रावधान छ। २०६४ सालपछि नगर विकास समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चयन हुन थालेपछि जग्गा मनपरी ढंगले बिक्री वितरण र लिजमा दिन थालिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। विभिन्न समयमा नगर विकास समितिका अध्यक्षले तोकाधिकारका आधारमा मन परेका व्यक्तिलाई करोडौं रकम पर्ने जमिन न्यून मूल्यमा बिक्री गरे। तोकाधिकारकै आधारमा न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा दिए। केहीले जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाए।

यसरी बिक्री भयो सयौं बिघा 

नगर विकास समितिको जग्गा अनियमित ढंगले लिजमा दिएको विषयमा यसअघि दुईवटा समितिले छानबिन गरिसकेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको समिति र रणबहादुर महराको संयोजकत्वको स्थानीय दलीय समितिले छानबिन गरेका हुन्। दुवै छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रतिवेन कार्यान्वयन भएको भए जग्गाको यो विवाद समाधान हुने दलीय छानबिन समितिका संयोजक महराले बताए। 

नगर विकास समिति बोर्डले निर्णय नगरी तोकाधिकारका आधारमा जमिन बिक्री भएको उनले बताए। कानुनी प्रावधानअनुसार नगर विकास समिति बोर्डले निर्णय गरेर जमिन बिक्री र लिजमा दिन सक्ने भए पनि प्रक्रियाविपरीत तोक आदेशका भरमा बिक्री र लिजमा दिइएको उनले बताए।

‘कानुन्विपरीत तोक आदेशका भरमा जमिन बिक्री गरेर लालपुर्जा बनाइएको, न्यून मूल्यमा लिजमा दिइएको र केही ठाउँमा अवैध रूपमा संरचना बनाइको छ,’ उनले भने। सालघाडी क्षेत्रमा जमिन अतिक्रमण गरिएको छ भने ओपेरा र पुरानो बसपार्क क्षेत्रको जग्गा अवैध रूपमा लिजमा दिइएको उनले बताए। 

महराका अनुसार वनखेत क्षेत्रमा पनि औद्योगिक क्षेत्रका नाममा जमिन दिइएको र त्यहाँ एक पनि उद्योग निर्माण नभई व्यक्तिले घर बनाएका छन्। महेन्द्रनगर बजारको सिटी हल आसपासको क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थाका दर्जनौं संरचना निर्माणका लागि पिलर ठड्याइएका छन्। राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनको विरोधले यहाँ निर्माण कार्य रोकिएको छ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८ ०२:५३ बुधबार