२१ मंसिर २०७८ मंगलबार
राजनीति

ललितानिवास प्रकरणः नेपाल र भट्टराईको मुद्दामा कात्तिक १५ मा फैसला

सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला एक महिनापछि सुनाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार मुद्दाको फैसला कात्तिक १५ मा सुनाउने आदेश गरेको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाई छोडेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा सर्वोच्चको विगत फैसलाको गलत व्याख्या गरी मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ। 

ललितानिवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेपछि बनेका जग्गाधनीमध्ये न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नामको जग्गा सरकारलाई दिन मन्जुर गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेन। 

ललितानिवास क्याम्पाभित्र पर्ने दुईजना जग्गाधनीले जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले मुद्दा दर्ता गर्नुनपर्ने अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ। न्यौपानेले रिटमा नवीन पौडेलसमेतका मानिसले वस्तु फिर्ता गरेकोमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख गरेका छन्।

अदालतले २०७७ चैत १६ मा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीका पालामा गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सर्वोच्चमा पेस भएपछि निर्णय सुनाउन एक महिना समय राखेर आदेश भएको हो। 

न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ललितानिवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनुअघि गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयविरुद्ध कुनै तहमा मुद्दा नचल्ने आडमा नीतिगत रूपमा जथाभावी निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ‘२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख २१, २०६७ साउन २८, २०६९ असोज १८ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी प्रस्तावको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीअगाबै झिकाउनु’, सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशमा भनिएको थियो। 

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई उन्मुक्ति दिने र आपराधिक वस्तु फिर्ता गरेपछि मुक्ति हुने फौजदारी न्याय प्रणालीमा नयाँ र अनौठो निर्णय गरेको’ उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारले नीतिगत निर्णयका रूपमा निरन्तरता पाउने हुन्छ।’

‘अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पाभित्र आफ्नो नाममा रहेका जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले जग्गा जफतको माग दाबी लिन आवश्यक नदेखिँदा कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको माग दाबी नलिने’, अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। 

दुवैको नाममा भएको कित्ता ३०८ र ३१५ का जग्गा सरकारका नाममा गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव पठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो।

२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले पर्ती जग्गामा मोही कायम गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मालपोत कार्यालयले पर्ती जग्गालाई मोही कायम गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णय नीतिगत भन्न नमिल्ने रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको दाबी छ। कानुन मिचेर, राज्यलाई नोक्सान, जनतालाई असर पर्ने विषयलाई नीतिगत मान्न नहुने निवेदकको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतले नीतिगत विषय हो–होइन भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन तत्कालीन समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग्ने आदेश गरेको हो।

एक वर्षअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेन। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा नचलाएको अख्तियारको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयका सम्बन्धमा समेत अख्तियारको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख, साउन, २०६९ असोज १८ मा ललितानिवास क्याम्पाभित्रको सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्वलाई गैरकानुनी रूपमा वैधानिकता दिलाउने निर्णय भएका थिए। ती निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा दर्ता नगरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई पनि आफूले हेर्न पाउनेगरी कानुन बनाउन अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुझाव पठाएको थियो।

अख्तियारले २९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरूपयोग पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी छ।

अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएका १ सय १० जनालाई सजायको माग दाबी गरेको छ । त्यसैगरी ६५ जनाको नाममा भएका जग्गा जफत गर्ने माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र मन्त्री डम्मर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता छ। 

त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख, ४८ हजार रूपैयाँ माग दाबी छ । तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रूपैयाँ, दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ माग दाबी छ । विशेष अदालतले तीनजनालाई थुनामा पठाएको थियो भने अन्य व्यक्तिलाई धरौटी लिएर साधारण तारेखमा छोडेको छ । थुनामा पठाइएका दुईजना सर्वोच्चको आदेशपछि छुटिसकेका छन् भने एकजना मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७८ ०६:०५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App