सरकारले पौने दुई लाख रोपनीभन्दा बढी जमिनमा हदबन्दी छुट दिएको तथ्य फेलापरेको छ। विभिन्न समयमा एक सय ६७ कम्पनी तथा संस्थालाई एक लाख ८८ हजार नौ सय ७८ रोपनी जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो।  

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३३ जिल्लामध्ये पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा ७६ हजार सात सय ६६ रोपनी र तराई तथा भित्री मधेसमा आठ हजार चार सय २९ बिघा जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको छ। अहिले व्यक्तिगत स्वार्थलाई फाइदा पुग्नेगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर त्यही हदबन्दी छुटको जमिन स्थानान्तरण र सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्ने खेल सुरु भएको छ।  

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरेर उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनीका नाममा दर्ता भएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो। पछिल्लोपटक ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको साबिक अनारमनी गाविस वडा १ (हाल बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ६) मा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालिको तीन सय ४३ बिघा जमिनमा हदबन्दी छुट दिएको थियो। हदबन्दी छुट दिएको त्यो जमिनको मूल्य करिब आधा खर्ब रूपैयाँ पर्छ।  

भूमि ऐन, २०२१ अनुसार पहाडमा ७५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी तथा भित्री मधेस र तराईमा ११ बिघा राख्न पाउनेगरी हदबन्दी तोकिएको छ । कुनै उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठानले त्योभन्दा धेरै जग्गा राख्न चाहेमा औचित्यसहित सरकारबाट अनुमति लिएर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ। हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन। भूमि ऐन, २०२१ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा उद्योगी, भूमाफियाले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेका हुन्।  

गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गालाई प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने योजनाअनुसार स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिइएको थियो। स्थानीयका अनुसार उक्त जग्गा एक बिघाकै १५ देखि २० करोड रूपैयाँ पर्छ। न्यूनतम १५ करोडका दरले हिसाब गर्दा पनि त्यो जग्गाको मूल्य करिब ५१ अर्ब रूपैयाँ पर्न आउँछ। गिरिबन्धुले झापाको बिर्तामोडबाट सस्तो जमिन भएको झापाकै पृथ्वीनगरमा सट्टापट्टा गर्ने बहाना बनाएको थियो। गिरीबन्धुले यसअघि पनि पटकपटक बिक्रीका लागि प्रयास गरेको भए पनि सफलता मिलेको थिएन। तर ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। ९० वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणको बहानामा आफ्नो बनाउन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। ती कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिए खर्बौं रूपैयाँको खेल हुनेछ।

कानुनको छिद्रको प्रयोग गरेर अनियमित काम भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। आफू छँदा पनि दबाब झेलेको पूर्वसचिव मैनालीले बताए। ‘म छँदा पनि थुप्रै दबाब, प्रभाव र प्रलोभन आउँथे,’ उनले भने, ‘अनियमित काम भएकाले मैले रोकेको थिएँ।’ एउटा प्रयोजनमा प्रयोग भएको जमिन अर्को प्रयोजनमा उपयोगमा ल्याउनु न्यायिक नभएको मैनालीले बताए। ‘पछिल्लोपटक झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको विषय बाहिर आएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी दिन मिल्दैन।’ आशय खराब देखिएको उनले बताए। इन्दु शंकर चिनी मिललगायतले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्री गर्न पाउँ भनेर आवेदन दिएको भए पनि आफूले रोकेको उनले बताए। ‘म छँदा थुप्रै फाइल रोकें,’ उनले भने।

सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्नका लागि औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए। ‘कानुनमा व्यवस्था भए पनि औचित्य पुष्टि नहुँदासम्म अनुमति पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘तर, गिरिबन्धुको पक्षमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।’

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा १२ (ग) मा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ। उपदफा (१) मा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ। 

निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्नेगरी ऐन संशोधन गरेर उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको छ। ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलनमा रहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ’ भन्ने व्यवस्था थपिएको थियो।  

ऐनको यही प्रावधानका आधारमा गिरीबन्धुलाई अनुमति दिइएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले झपास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिन सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको भए पनि संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ओली नेतृत्वको सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट एउटा उदाहरण मात्र हो। मुलुकका ३४ जिल्लामा एक सय ६७ कम्पनी तथा संस्थाले एक लाख ८८ हजार नौ सय ७८ रोपनी जग्गामा हदबन्दी छुट लिएका छन्। 

ती जग्गा पनि गिरिबन्धुले जस्तै सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पाँचथरमा पाँचवटा कम्पनी, इलाममा १४ कम्पनी, तेह्रथुममा दुई, झापामा ४६, सुनसरीमा दुई, मोरङमा दुई, धनकुटामा नौ, संखुवासभा, भोजपुर, सिरहा, दोलखा, बारा, बाँके, नुवाकोट, नवलपरासी, पाल्पा, अछाम, दैलेख, मकवानपुर, म्याग्दी, कास्की, चितवन, तनहुँ, लमजुङमा एक–एक कम्पनीले जग्गामा हदबन्दी छुट लिएका छन्। त्यसैगरी, सोलुखुम्बुुमा दुई, रामेछापमा दुई, धादिङमा चार, काठमाडौंमा ३९, ललितपुरमा नौ, रोल्पामा दुई, दाङमा तीन, लमजुङमा तीन, रसुवामा दुई, काभ्रेमा ६ कम्पनी तथा उद्योगले जग्गा हदबन्दीमा छुट लिएका छन्।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७८ ०१:३४ आइतबार