.gif)
.gif)
बढैयातालको अपुताली जग्गा बिक्री प्रकरणको बारेमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगको टोलीले मालपोत कार्यालय बर्दियाबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सम्पर्क कार्यालय कोहलपुरको अख्तियारको टोलीले मालपोत कार्यालयमा आएर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। लामो समयदेखि बढैयातालको अपुतालीको जग्गा हकवाला नभएको भन्दै पास पारित नभएको जग्गा बिक्री गरेपछि मिलिमत्तोमा जग्गा बिक्री गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो।
बढैयाताल गाउँपालिकाका चिरकु तेलीको नाममा रहेको २ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा मिलिमत्तोमा बिक्री भएको उजुरी परेपछि आयोगको सम्पर्क कार्यालय कोहलपुरले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अपुतालीको जग्गा भनिएको जग्गा बिक्रीको लागि पुर्याएका प्रक्रियाको अनुसन्धान सुरु गरेको सम्पर्क कार्यालय अख्तियारका प्रमुख कृष्ण निरौलाले बताए। ‘अपुताली भनिएको बढैयाताल जग्गाको बिस्तृत अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय कोहलपुरले सुरु गरेको छ,’ उनले भने,‘पहिलो चरणको अनुसन्धानका लागि मालपोत कार्यालयबाट कागज पत्र नियन्त्रणमा लिएका छौं।’
बढैयातालको ६ जना स्थानीयले अपुतालीको २ बिघा ६ कठ्ठा मिलिमत्तोमा व्यक्तिको नामसारी गरेको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय, कोहलपुरमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। उजुरीपछि आयोगले बिक्री प्रक्रियाको सोधपुछ गरेको हो। जग्गा बिक्री वा हकवालालाई पासपारित गर्दा प्रमाणका लागि राखिएका वा संलग्न सम्पूर्ण कागज नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रमुख निरौलाले जानकारी दिए।
चिरकुको तेलिको नाममा २ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा भएको मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ। २०४३ सालमा चिरकुको मृत्यु पश्यात लामो समय हकवाला नभएको उजुरी परेपछि रोकिएको जग्गा पछिल्लो समय जग्गा बिक्री भएपछि जग्गा बिक्री प्रक्रिया रहस्मय बन्दै गएको छ।
आयोगमा गरिएको उजुरीमा अपुतालीको जग्गा नक्कली हकवाला कायम गरेर खुलाएको छ। विपक्षीमा बढैयातालका गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ लगायत पूर्व प्रजिअ, दलका नेता र मालपोत अधिकृत भिमबहादुर केसीको नाम खुलाएर मिलिमत्तो र किर्ते गरेको उजुरीमा दाबी गरेको छ। उजुरीमा गैरनागरिक चिरकुको कुनै पनि आफन्त नभएको व्यहोरा खुलाएको छ। चिरकुको नाममा भएको जग्गाा सोतह सरकारको नाममा पासपारित हुनु पर्ने ऐन मिचेर नक्कली हकवाला खडा गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
२०६८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुद्दा फर्छ्याैट गर्दा हकवाला खुलाएर नियम अनुसार गर्न मालपोत कार्यालयलाई नामसारी गर्न आदेश दिएको छ। तर मालपोत कार्यालयले वडाको सिफारिस र प्रशासनले गरेको मुद्दा फर्छ्याैटको आधारमा हकवाला जैनव तेलीलाई नामसारी गरेको दाबी गर्दे आएको छ। हकवाला जैनव तेलीको नागरिकता प्रमाण पत्र नं. २२२२२ राखी किर्ते काम गरेको समेत उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन्।
फर्जी तरिकाले सरकारी नाममा आउन पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। आयोगले तथ्यसत्य छानबिन गरेर सरकारको नाममा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७८ १४:५६ सोमबार
