ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीलाई प्रहरीको उन्मुक्ति
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सेयर होल्डर लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तर ऋण चुक्ता नभएको देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा लगिएको हो।
समिति गठन नगरेर सरकार गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भयो: कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘मृगमरीचिका’ बन्यो संक्रमणकालीन न्याय
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
ढाकछोप गर्न छानबिन
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्।
गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको कुरा राजनीतिक पूर्वाग्रह: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको कुरा उठाएको आरोप लगाएका छन्।
संसदीय संवाद
सत्तारुढ दलहरू भने यसै कारण संसदीय समिति बनाइरहनुपर्ने विषय नभएको भन्दै कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गर्न थालेकाले समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।
सशस्त्रको गोदाम आगलागी घटना: डिएसपीसहित ७ जनालाई सोधपुछका लागि झिकाइयो
यही चैत्र २६ गते सोमबार सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित केन्द्रीय स्टोरमा भएको आगलागी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आन्तरिक समितिले काम सुरु गरेको छ।
कांग्रेस अडानले फेरियो प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची, गृहमन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्न नपाउने
कांग्रेसले समिति नबन्दासम्म कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टममा उभिएर विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने रणनीति अङ्गीकार गरेपछि संसद्को कार्यसूची परिवर्तन गरिएको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेको कुरा सुन्न चाहेन कांग्रेसले
नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुरा सुन्न चाहेको छैन।
‘संसदीय छानबिन समिति’बाट पछि हटेन काँग्रेस, बालुवाटारमा फेरी छलफल सुरु
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
सहकारी प्रकरणमा संसद्मै घम्साघम्सीको सम्भावना
नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्ध गर्ने यसअघिको बैठकमै चेतावनी दिइसकेको छ।
निलम्बनमा २०१ कर्मचारी
राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता देशभरि दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू निलम्बननमा परेको विवरण किताबखानामा रहेको बताए।
रास्वपालाई पौडेलको प्रश्नः निर्दोष भए छानबिन समिति बनाउन किन मान्नु भएन ?
नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काँग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट पछि नहटेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसहित ४ दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख घिमिरे
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरलेले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेका छन्।