कपिलवस्तुमा ५२६ पदका लागि ३५ सय बढीको उम्मेदवारी
कपिलवस्तुमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५ सय २६ पदका लागि ३५ सय बढीको उम्मेदवारी परेको छ। १
कपिलवस्तुमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५ सय २६ पदका लागि ३५ सय बढीको उम्मेदवारी परेको छ। १
अहिले स्थानीय स्तरमा सबै दल र तीनका उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन। तर त्यो घोषणापत्र पार्टीको हो कि उम्मेदवारको? यसमा द्विविधा देखिएको छ। किनकी अहिले जारी गरिएको घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र बिजयी उम्मेदवारले लागु गरेनन् भने त्यसको औचित्य के? त्यसबेला पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ? वा निर्वाचित उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने अधिकार राख्छ? यो अहिले बहसको विषय बनेको छ।
बैतडीमा प्रमुखका उम्मेदवारमा महिलाको संख्या शून्य रहेको छ। १० वटा स्थानीय तह भएको जिल्लामा कुनै पार्टीले महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिएनन्।
सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा उपमेयर पदमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रभाकर स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा छन्।
ताप्लेजुङमा १ प्रमुख,१ उपप्रमुख, ६ उपाध्यक्षसहित ४५ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
मैले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेको धेरै कामहरू पूरा गर्नुपर्ने भएकाले एकपटकका लागि दोहोर्याउन चाहें। तर यहाँ त चिटिङ गरेर टिकट दिने काम भयो। मैले माओवादी पार्टी छोडेको छैन, छोड्दैन पनि। कारबाही गरे पनि म यही पार्टीमा रहने हो। जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ फिर्ता हुन्न।
विगतका हरेक निर्वाचनमा भिन्न मत दर्साउँदै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाताले यसपटक कस्तो मत अभिव्यक्त गर्लान् ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
शुक्रबार ५ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिनेको संख्यालाई समेत ध्यान दिई आयोगले यसअघि छापिएको मतपत्रमा चिह्न अपुग हुने पालिकाका लागि मात्र फेरि मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको हो।
पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका दुई बागी उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्।
देशको विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि भन्दै यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न पालिकाका मेयर/अध्यक्षलगायतका पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
आफ्नो पार्टीबाट काठमाडौं महानगरपालिका स्तरीय अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल निकट मानिन्छन्। काठमाडौं महानगरको भित्री क्षेत्रमा पर्ने १२ नम्बर वडाका बासिन्दा उनी राम्रो जनसम्पर्क भएका नेता मानिन्छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएकी शिल्पा निराला कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै गठबन्धनका कार्यकर्ताले मुख्यनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर पार्टी र गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्व स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेता–कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
एउटै दलबाट एउटै पदमा दुई वटा उम्मेदवारी परेका कारण पनि निर्णय सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई कठिनाइ भएपछि आयोगमै पत्र पठाएका हुन्।
केन्द्रमा नेताहरूलाई गठबन्धन जोगाउने जति चटारो छ, त्यस्तै गाह्रो स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई पनि भएको छ। गठबन्धनमै लाग्दा स्थानीय स्तरको आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने समस्या तिनले देखेका छन्। चितवनकै मेयरको उम्मेदवारीलाई हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ।