स्थानीय तहको निर्वाचनमा यतिबेला घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुबीच होडबाजी छ। केन्द्रमा केन्द्रीय पार्टी र स्थानीय स्तरमा स्थानीयस्तरबाट पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक भईरहेका छन। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले घोषण पत्र केन्द्रीय तहबाटै जारी गरेका छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहबाटै घोषणा पत्र जारी गर्ने भन्दै केन्द्रबाट घोषणा पत्र जारी गरेन।

अहिले स्थानीय स्तरमा सबै दल र तीनका उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन। तर त्यो घोषणापत्र पार्टीको हो कि उम्मेदवारको? यसमा द्विविधा देखिएको छ। किनकी अहिले जारी गरिएको घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र बिजयी उम्मेदवारले लागु गरेनन् भने त्यसको औचित्य के? त्यसबेला पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ? वा निर्वाचित उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने अधिकार राख्छ? यो अहिले बहसको विषय बनेको छ।

अघिल्लो चुनावमा पनि अहिलेजस्तै पार्टीहरुले घोषणा पत्र जारी गरे। उदाहरणका लागि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीलेप नि उम्मेदवार हुँदा पार्टीको तर्फबाट घोषण पत्र जारी गरे। तर उनले घोषण पत्र अनुसार काम गरेनन्। घोषण पत्रमा पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, मेयर भएको तीनमहिना भित्र सडकबाट पार्किङ हटाउने, बसपार्क, चक्रपथ निर्माणदेखि मोनोरेल सञ्चालनसम्म, सेती नदी, फेवाताल, फिर्के खोलालगायतमा करिडोर बनाएर सौन्दर्यकरण गर्ने, बिजुलीका छरपष्ट तारलाई अण्डर ग्राउण्ड गर्नेदेखि पोखराका मुख्य चोकहरुमा फ्लाई ओभर, ओभरहेड ब्रिजलगायतका महत्वकांक्षी योजनाहरु समेटिए। तर घोषणा पत्रमा अटाएका ती योजना कार्यान्वयनमा उनले सिन्को समेत भाँचेनन्।

मेयर जिसीले त काम गरेनन् गरेनन् उनकै पार्टी नेकपा एमालेल ेसमेत उनलाई काम गर्न निर्देशनसमेत दिन सकेन। यदि पार्टीको घोषण पत्र हुन्थ्यो भने निर्वाचित मेयरले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका योजना कार्यान्वयन गर्न झकझकाउने, सचेत गर्ने, दवाब दिने लगायतका काम गर्नुपथ्र्यो। तर पार्टीले त्यसतर्फ ध्यानै दिएन। पोखरा मात्र होईन देशैभरका स्थानीय तह र त्यहाँ जित्ने पार्टी एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा अन्य कुनैपनि दलले घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि न पहल गरे नत कार्यान्वयनका लागि पहल, दवाब नै दिए।

त्यसो भए घोषणा पत्र कार्यान्वयनको जिम्मा कसको त? भन्ने प्रश्न उठेको। किनकी घोषणा पत्र अनुसार काम नगर्दा असफल मेयर भन्ने कि? त्यसको अपजस पार्टीले पनि लिने? यसमा बहस जरुरी देखिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनल नेपालका सल्लाहकार आनन्दराज मुल्मी घोषणा पत्र उम्मेदवार र पार्टी दुबैको भएको बताउँछन्। त्यसैले यसको सफलता र असफलतामा उम्मेदवार र पार्टी दुबैको स्वामित्व हुने उनको तर्क छ। ‘घोषणापत्र अनुसार काम भयो भने उम्मेदवार र पार्टी सफल हुन्छ। होईन असफल भयो भने पार्टीपनि असफल हाे,’ उनले भने। जनताले पनि कामको मूल्याङ्कन गरेर मतमार्फत दण्ड र पुरस्कृत गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापा मगर पनि उम्मेदवार दलीय प्रतिनिधि भएकाले घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्नु उसको कर्तव्य भएको बताउँछन्। ‘पार्टीले दिएको निर्देशन पालना गर्छु भनेपछि पार्टीले व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने हो। अनि त्यहि पार्टी र उम्मेदवारले घोषणा पत्र जारी गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि नागरिकले विश्वास गरेर भोट दिनु भनेको राजनीतिक पार्टी र नागरिकबीच एक प्रकारको करार हुन्छ। त्यसैले घोषणा पत्र पालना गर्नु उम्मेदवार र पार्टी दुबैको कर्तव्य हो,’ उनले भने। देश पार्टी पद्दतीमा भएकाले म भोट दिन्छु तिमीले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर भनिसकेपछि त्यो पालना गर्नु उसको कर्तव्य हुने उनको भनाई छ।  

‘पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार नागरिकले भोट दिएर जिताएपछि जस-जसको भागिदारपनि पार्टी हुन्छ,’ उनले भने। ‘हुन त स्थनीय तह व्यक्तिप्रधान हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक दल प्रधान छ हाम्रोमा। प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा व्यक्तिको कार्यकुशलतामा फरक त पर्छ तर सिंगो यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै हो,’ उनले थपे।

नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेल पनि पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर बिजयी हुने जनप्रतिनिधिको सफलता-असफलताको भागिदार पार्टी नै हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘पार्टीको सिफारिसमा पार्टीकै प्रतिनिधि भएर उम्मेदवार बन्ने हो। त्यहि पार्टी र उम्मेदवार मिलेर घोषणा पत्र जारी गर्ने हो। त्यसैले यसको सफलता र असफलताको भागिदार पनि पार्टी र उम्मेदवार दुबैले लिनुपर्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७९ ११:१८ आइतबार