‘विश्व आर्थिक प्रणाली विकासशील राष्ट्रको हितमा असफल’
काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चका अवसरमा आयोजित विश्व जलवायु न्यायसभाले ‘टुटेको’ विश्व आर्थिक प्रणाली विकासशील राष्ट्रको हित गर्न ‘असफल’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
५ वैशाख २०८१ बुधबार
यातायातमा सुरु भएन विद्युतीय भुक्तानी सेवा
सवारी दर्ता, नामसारी तथा अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न कर्मचारीले रुचि नदेखाएका कारण सो प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन।
दादागिरीको चपेटामा मानव अधिकार
मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको नारा भने ‘प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितका मानव अधिकार सुनिश्चितता:आजको आवश्यकता’ राखिएको छ।
एसियाली निर्वाचन सम्मेलनको ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी
‘दिगो लोकतन्त्रको निर्माण, निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन’ नाराका साथ एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सनद्वारा बुधबारदेखि काठमाडौंमा आयोजित एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मञ्चको दुईदिने छैठौं सम्मेलन ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै बिहीबार सकिएको छ ।
दिल्ली घोषणापत्रसहित जी–२० सम्मेलन सकियो
शनिबारदेखि सुरु भएको जी–२० समूहको बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ । युक्रेन युद्धका विषयमा फरक मत राख्ने सदस्य राष्ट्रहरु यो विषयमा असहमत हुँदा घोषणपत्र जारी हुनेमा आशंका थियो ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा दलित
अहिले कांगे्रसले प्रत्यक्षतर्फ पाएको सिटमा एकजना पनि दलित उम्मेदवार थिएनन्। यसो हुँदा सो पार्टी दलितप्रति फेरि पश्चगामी भएको देखिन्छ।
राष्ट्रको आवाजः नोनटअगेन
आजको यो राजनीतिक वास्तविकता हो। यो उपलब्धि लाखौँ नागरिकका लामो एवं निरन्तर संघर्ष, कष्टकर राजनीतिक यात्रा र बलिदानबाट हासिल भएको हो। यसको प्राप्तिका लागि नेताका आह्वानमा युवाहरू बारम्बार सडकमा उत्रिए। लाठी–गोली खाए। जेल–नेल भोगे।
दलका घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेलमा
२०७४ को आम निर्वाचनमा बागलुङ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सूर्य पाठक र क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित देवेन्द्र पौडेल अहिले पनि साबिककै क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका छन्। निर्वाचनको समय भएकाले भेट्दा सहानुभूति राख्ने र भोट फकाउने काम फेरि सुरु भएको छ तर उम्मेदवारका घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन।
चुनाव नयाँ, एजेण्डा पुरानै
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले तयार गरेको घोषणापत्रमा मूलभूतरुपमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण, नागरिकता, धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई नै समेटेका छन्।
सामाजिक सुरक्षामा दलदृष्टि
आसन्न निर्वाचनका निम्ति सबैभन्दा अगाडि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको कांगे्रेसबाट सामाजिक सुरक्षाको बहसको थालनी भयो। घोषणापत्रको बुँदा नं ५.११ मा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजमा नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व हुन्छन्।
घोषणापत्र नबनोस् झुटको खुला पत्र
चुनावी घोषणापत्र देश विकासको पूर्व मार्गचित्र हो। जनताको जीवनस्तर उकास्ने र हक अधिकार स्थापित गर्ने संकल्प हो।
लोसपाको घोषणापत्रः चुरे जोगाऔँ, मधेश जोगाऔँ अभियान, नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता
'देशमा रहेका सबै राष्ट्रियताहरुको संवैधानिक ढङ्गबाट समूचित सम्मान र पहिचान कायम गराउँदै राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्न लोसपा दृढ संकल्पित छ, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएकाले राष्ट्रियतामा विविधता र एकतामा अनेकता खोज्न जरुरी छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।
नेकपा (माओवादी समाजवादी)को घोषणापत्र सार्वजनिक
पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नभइसकेको सङ्क्रमणकालीन चरणमा सबै राजनीतिक दल, पक्षको स्वामित्व सुनिश्चित् हुनेगरी अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि राष्ट्रिय राजनीतिक जन–परामर्श सम्मेलनमार्फत जनपक्षीय, सर्वदलीय राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्नेसमेत घोषणा गरेको छ ।
राजनीतिक दलको घोषणापत्र: रेलको सपना मात्रै देखाउँछन्,निर्माण गर्दैनन्
प्रमुख दलले जनतालाई ढाँट्दै निर्वाचन लक्षित खर्चिलो मानिएको पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई प्रथामिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
घोषणामै सीमित घोषणापत्र
सामान्यतः निर्वाचनमा भाग लिनुअघि तयार पार्नुपर्ने मुख्य दस्ताबेज घोषणापत्र हो।यसले सम्बन्धित दलको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुन्छ।त्यो काम पूरा गर्न सक्ने उम्मेदवार त्यसै आधारमा चयन गर्न कोसिस हुन्छ।हामीकहाँ निर्वाचन घोषणापत्र सबै भन्दा कम प्राथमिकताको विषय हो ।