आरक्षण हटाउने कि बचाउने?
नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेको एक प्रमुख चरित्र समावेशीकरण हो। राज्यका सबै क्षेत्रमा सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले बलियो गरी अँगालेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेको एक प्रमुख चरित्र समावेशीकरण हो। राज्यका सबै क्षेत्रमा सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले बलियो गरी अँगालेको छ।
राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान र कानुन बमोजिम उसले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति आफू सधैं अग्रपंक्तिमा रहेको बताएका छन्।
आजको परिस्थितिमा सबैको प्यारो, उच्च विचारका धनी क्षमतावान दमननाथ ढुंगाना नै हुनुभएकाले राष्ट्रपतिमा चयन गर्नु हाम्रो धर्म र कर्तव्य हो।
बेलायतमा अलिखित संविधान हुँदा पनि संवैधानिक जटिलता देखिएको छैन। बरु, त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएको छ।
विश्वका विभिन्न देशको अनुभव, आफ्नै देशको आवश्यकता र विगतका अनुभवका आधारमा संविधानसभाबाट जारी संविधान उत्कृष्ट भएको दाबी गरिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै त्यसमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमालेसहित सत्तारुढ राजनीतिक दल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन तत्काल नगराउने रणनीतिमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा महत्वपूर्ण र निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरू पछिल्लो समय आधारभूमिमै कमजोर बन्दै गएका छन्।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट २०७० साल असोज १७ गते मनोनयनपत्र दर्ता गरिएको थियो।
संविधानसभाले मुलुकमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्रको स्थापना गर्यो। संविधानसभाले पहिलो राष्ट्रपतिमा रामवरण यादवलाई निर्वाचित भए।
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभा अविछिन्न रहने व्यवस्था छ। हाम्रो संघीय संसदका दुवै सदन एक अर्का प्रति परिपुरक भएर काम गर्छन्। तर कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय जस्तै हुन्छ। यो अवस्थाले आवश्यक पर्दा काम गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभा शक्तिशाली बनेका हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि कुल ३ हजार ९ सय ४६ उम्मेदवार कायम रहेका थिए। समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन आयोग २०६४ फागुन ८ गते सम्म समय दिएको थियो। त्यस अनुसार ३७ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेका थिए।
नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदै समझदारीमार्फत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै संविधानसभा निर्वाचनमा जान कांग्रेस सहमत भयो। सोहीअनुसार राजाको प्रत्यक्षशासन विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। आन्दोलनमा माओवादीको पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागिता रहेको थियो।
'अब अर्को संसद आउने बेलासम्म म ६५ वर्ष पुग्छु। अरु कुनै कारणले होइन्, म चाँही अब उमेर अवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न घरघर जान अनि टोलटोल पुग। गल्लीगल्ली पुग। सबै ठाउँ पुग। अब मसँग त्यो इच्छा छैन। अब म भन्दा युवा साथीहरु आउनुहोस्। मलाई रहर लाग्यो भने समानुपातिकमा जान्छु भनेपनि हुन्छ।'
पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संविधानको रक्षा र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका छन्।