२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदा त्यसको निर्माणमा सहभागी नेताहरूले ‘उत्कृष्ट’ भने पनि अभ्यासका क्रममा तिनै व्यक्तिहरूले फरक-फरक व्याख्या गरेर जे जसरी उल्लंघन गरेका छन्, त्यसले संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ। तर, समस्याचाहिँ संविधानमा हो कि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वमा पुगेका नेताहरूमा हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ। संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारीमा पुगेका चाहे प्रधानमन्त्री हुन् अथवा राष्ट्रपति वा मन्त्रीदेखि सांसद नै किन नहुन्, मौका पर्दा उनीहरू सबै संविधान उल्लंघन गर्न उद्धत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

यसले प्रश्न संविधानका व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि दल र तिनका नेताप्रति तेर्सिएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दल र तिनका नेता आफैले बनाएको संविधानप्रति इमान्दार नहुनु आश्चर्यलाग्दो विषय हो। जब संविधान निर्माणमा सहभागी दलहरू नै यसप्रति इमान्दार छैनन् भने त्यसपछि उदाएका दलको अवस्था झनै फरक छ। त्यसैले त संसद्मा संविधानले संस्थागत गरेका विषयमा अनावश्यक विवाद भइरहेको छ।

बेलायतमा अलिखित संविधान हुँदा पनि संवैधानिक जटिलता देखिएको छैन। बरु, त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएको छ। तर, हामीकहाँ जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाले बनाएको संविधानका प्रावधानप्रति अहिले तिनै संविधान निर्माताहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्। संविधानमा रहेका छिद्रहरूलाई प्रयोग गर्दै उनीहरूले प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्छ। वास्तवमा संविधानमा प्रश्न उठाउनुपर्ने संवैधानिक छिद्रभन्दा पनि नेताको नियतका कारण संविधानमा छिद्र देखिने गरेको छ।

त्यसैले त सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रावधानको अलग अलग व्याख्या गर्ने गरेका छन्। संवैधानिक प्रावधानप्रति कुनै निश्चित दलको दृष्टिकोणभन्दा पनि त्यो दल वा दलका नेताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर व्याख्या गर्ने गरेका कारण पनि संवैधानिक प्रावधानमा अस्पष्टता देखिने गरेको हो। यसरी दल र नेताले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै जाने हो भने संविधान नै संकटमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले संविधानको व्याख्या दलीय स्वार्थमा होइन, संविधानको भावनाका आधारमा हुन जरुरी छ। यसरी संविधानको व्याख्या गर्ने दायित्व अदालतको हो।

यतिसम्म कि कतिपय संवैधानिक प्रावधानको अभ्यास जे जसरी गरिएको छ, त्यसमा समेत एकरूपता देखिँदैन। यसले आगामी दिनमा झनै समस्या ल्याउन सक्छ। जस्तो नयाँ संविधानअनुसार २०७४ साल मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पद र गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। पाँच वर्षपछि २०७९ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए, जब कि प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अघिल्लोपटक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान नगरी ओलीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् भने यसपटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरिन्। चाहे स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले (कार्यकाल सकिएपछि गर्ने कि पहिला?) गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच लामो समयसम्म देखिएको विवाद होस् वा पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मितिलाई लिएर देखिएको विवाद नै किन नहोस्, यसमा संवैधानिक अस्पष्टताभन्दा पनि दल र तिनका नेताहरूको नियत र स्वार्थ मुख्य कारण देखिन्छ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा राजनीतिक दलहरूले २०४७ सालको संविधानका केही प्रावधानले संसद् र सरकार अस्थिर बनेको भन्दै नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरे भने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान पनि राखे। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरिदिए, जुन कदमलाई अदालतले पछि गलत ठहर गरिदियो। यद्यपि एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि यो कदम सही भएको जिकिर गर्दै आएका छन्।

संघीय संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संघीय संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक दुईपटक रोकिदिइन्। ओली नेतृत्वको सरकारले लगेको त्यस्तै प्रकृतिको अध्यादेशलाई भने तत्कालै स्वीकृत गरेकी थिइन्। यसले राष्ट्रपतिबाटै संविधान उल्लंघन भएको रूपमा व्याख्या हुँदै आएको छ।

संविधानले आलंकारिक मानेको राष्ट्रपति पद यस्तै अभ्यासका कारण अहिले शक्तिशाली देखिन थालेको छ भने सबै दल त्यसका लागि मरिहत्ते गर्न थालेका छन्। जे होस्, संविधानको रक्षक र पालकको जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाटै आफूअनुकूल संविधानलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति घातक छ। कम्तीमा संविधान निर्माणमा सक्रिय राजनीतिक दलहरूले आफैले बनाएको संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा दृढ रहन आवश्यक छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७९ २३:४२ आइतबार