शपथसम्बन्धी ऐन, २०७९ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूवर्क प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर-देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु ...।’ संविधानप्रतिपूर्ण बफादार हुने प्रतिबद्धतासहित पद तथा गोपनियताको शपथ लिने व्यक्तिहरूले नै एकपछि अर्को गर्दै त्यसको उल्लंघन गर्न थालेका छन्। संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना २०७२ सालमा साकार भए पनि प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदले नै संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै आएका छन्। विश्वका विभिन्न देशको अनुभव, आफ्नै देशको आवश्यकता र विगतका अनुभवका आधारमा संविधानसभाबाट जारी संविधान उत्कृष्ट भएको दाबी गरिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै त्यसमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमा पटकपटक संविधान कुल्चने काम गरिसकेका छन् भने राष्ट्रपति, मन्त्री र सांसद पनि त्यसबाट अछुतो छैनन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री र सांसदले नै संघीयता, धर्मनिरपेक्षतासहितको वर्तमान संविधानका व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू आफैंले बनाएको संविधानप्रति इमानदार देखिएका छैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्।
संविधान र कानुनमा एकरूपता नहुँदा कुनै पनि विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच नै विवाद र समस्या देखिएको छ। केही नेताले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न खोज्दा संविधान नै संकटमा पर्न थालेको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्यो। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले अन्तरिम संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पनि ओलीले पद त्याग गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल सकिएर मतदानमा जाने बेलामा ओलीले संसद् बैठक केही समय रोक्न लगाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बाधाअड्काउ फुकाउ जारी गराएका थिए। आफ्नो अडानलाई पुष्टि गर्न बाधाअड्काउ फुकाउ अध्यादेश जारी गर्न लगाएर ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए।
नयाँ संविधानअनुसार २०७४ साल मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पद र गोपनियताको शपथ गराइन्। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि ओलीले उक्त पदको शपथ लिएका थिएनन्।
पाँच वर्षपछि २०७९ मा भने प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। राष्ट्रपति भण्डारीले भने प्रतिनिधिसभा सदस्यले शपथ लिनुभन्दा पहिला नै संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्। अघिल्लोपटक उनै भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान नगरी ओलीलाई सो पदमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
संविधान र ऐनमा एकरूपता नहुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएपछि गर्ने कि पहिला गर्ने भन्नेमा दलहरू लामो समय विवादमा रुमलिए। संविधान र कानुनमा रहेका छिद्रलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दल नै सक्रिय छन्।
संविधानको रक्षक र पालकको जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसले संविधानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक रोकेर राखिन्। संविधानको धारा ११३ को ४ ले राष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र पुनः संशोधनसहित पारित गर्न सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको यो व्यवस्थाले पुनः संघीय संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने वा फिर्ता गर्न नपाउने देखिन्छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी शीतलनिवासमा थन्क्याएर राखिन्।
संघीय संसद्बाट उक्त विधेयक पारित हुनु पहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको चाहनाअनुसार ल्याएको अध्यादेशलाई भने राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरेकी थिइन्। २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश भने उनले केही समय रोकेर निष्क्रिय बनाएकी थिइन्। त्यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारका सबै अध्यादेश छिनभरमै स्वीकृत गरेकी थिइन्।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानका केही प्रावधानले संसद् र सरकार अस्थिर बनेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलले नयाँ संविधानमा केही नयाँ प्रावधान थप गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अवस्था आउन नदिन भन्दै संसद्बाट सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हुँदासम्म नयाँ सरकार र प्रधानमन्त्री खोजी गर्ने व्यवस्था गरियो। संविधानको धारा ७६ मा एकल बहुमत, दुई वा त्योभन्दा बढी र संसद्को ठूलो दलको नेतृत्वमा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा सरकार गठनको विकल्प खुला गरिएको छ। तर आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकार गर्दा त्यसको निरूपण अदालतले गर्नुपरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले एकपटक संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाएपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः त्यही प्रयास दोहोर्याएका थिए।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी थिइन्। उनले आफूले दिएको समयभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्नुको साटो तत्कालीन ओली सरकारको सिफारिसमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्। सो विषय पुनः अदालत पुग्यो। अदालतको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो। संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको थियो।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि हुने भनिएको नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर पनि दलहरूबीच विवाद देखिएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल फागुन २९ गते सकिँदैछ। फागुन २९ गतेअघि राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने कि पछि भन्ने विवाद भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते निर्वाचन हुनेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ राष्ट्रपतिले सरकार गठनदेखिका विषयमा चलखेल गर्न थालेपछि प्रमुख राजनीतिक दल आफूनिकट व्यक्तिलाई सो पदमा कसरी पुर्याउने भन्ने ध्याउन्नमा छन्। अबको पाँच वर्षमा पटकपटक सरकार गठन र विघटन हुने आकलन गरेका दलहरूमा संविधानको धारा ७६ को २ र ३ को प्रयोग राष्ट्रपतिले अनुकूल गर्नसक्ने डर देखिन्छ। संविधानको मर्म धारा ७६ का उपधाराहरूको प्रयोग एउटा असफल भएपछि मात्र अर्को गर्ने भन्ने देखिन्छ। धारा ७६ को २ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेपछि फेरि नयाँ सरकार गठन सोही उपधारा अनुसार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रपति आफूअनुकूल भएर उनले राजनीतिक निर्णयका आधारमा अर्को उपधारा (३ वा ४ को प्रयोग भएको अवस्थामा ५) को प्रयोग गर्नसक्ने आशंका र संशय दलहरूमा छ।
प्रकाशित: २० माघ २०७९ ००:४१ शुक्रबार
