संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहनाअनुसार २०६४ चैत २८ गते निर्वाचन भयो। हिंसात्मक आन्दोलनबाट माओवादी पहिलो दल बन्यो। संविधानसभाले मुलुकमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्रको स्थापना गर्‍यो। संविधानसभाले पहिलो राष्ट्रपतिमा रामवरण यादवलाई निर्वाचित भए।  

त्यसपछि गठन भएको सरकारको नेतृत्व माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरे। तर, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छ महिनाभित्र सकेर दुई वर्षमा संविधान लेख्ने जनादेशविपरीत नेपाली सेनामा हस्तक्षेप गरेसँगै विवादमा तानिएका दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर संविधानसभाले दुई वर्षभित्र संविधान लेख्न नसक्दा पटकपटक गरी दुई वर्ष म्याद थप भयो।  

संविधानका अन्तरवस्तुमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा उक्त अवधिभित्र संविधान लेखन कार्यले पूर्णता पाउन सकेन। संविधानसभाको म्याद पटक पटक थपियो। सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर ९ गतेको फैसलाअनुसार २०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभाको म्याद थप हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। सोही दिन संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भयो। चार वर्षको अवधिमा चार प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्ले दिए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान लेख्ने दुवै काम पुरा हुन सकेन। तर, संविधान लेखनको कार्य अधुरै रह्यो।

संविधानसभाले संविधान जारी नगरी कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दलीय सहमतिबिनै २०६९ जेठ १४ गते नै मंसिर ७ गते अर्को संविधानसभा सदस्यको अर्को निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको थियो। तर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका कारण उक्त मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन।  

भट्टराई नेतृत्व सकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव पनि नभएको र उनको नेतृत्वलाई दलहरूले अस्वीकार गरेसँगै तत्कालीन राष्ट्रपतिले मंसिर ८ गतेबाट नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आश्वासन गरे। त्यो क्रम लामो समय चल्यो। अन्ततः राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य जिम्मेवारी सहित २०६९ चैत्र १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भयो।  

रेग्मी नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्ले २०७० जेठ ३० गते २०७० मंसिर ४ गते अर्को संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचन मिति घोषणा भयो। व्यवस्थापिका संसद् अस्तित्वमा नरहेका कारण अर्को संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० लगायत अन्य आवश्यक ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गरियो। ऐनको उपलब्धतापछि आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विभिन्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा आचारसंहिता तर्जुमा गरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो।  

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७०, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७० केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७० मा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो। राष्ट्रपतिबाट २०७० जेठ ३१ गते प्रमाणीकरण भई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० सोही दिनदेखि लागु भएको थियो। त्यसैगरी २०७० असार १६ गते प्रमाणीकरण भई मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७० लागु भएको थियो।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७९ ००:५३ बिहीबार