राजाको सक्रिय शासनविरुद्ध मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए। साथै, हिंसात्मक आन्दोलनको बलमा मुलुकको शासन सत्तामा पुग्ने लक्ष्य राखेको तत्कालीन माओवादीसँग सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले वार्ताको पहल गर्यो। नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदै समझदारीमार्फत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै संविधानसभा निर्वाचनमा जान कांग्रेस सहमत भयो। सोहीअनुसार राजाको प्रत्यक्षशासन विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। आन्दोलनमा माओवादीको पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागिता रहेको थियो। आन्दोलनको बलमा राजा ज्ञानेन्द्र कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मागअनुसार २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न राजी भए। पुनःस्थापित संसदले राजाका अधिकार कटौती गर्दै त्यसको बलमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यसअघि बृहत शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन राजिभयो। माओवादीसहितको सहभागितामा अन्तरिम संसद गठन भयो। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) मा संविधानसभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने २०५ जना सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने २०४ जना सदस्य र १६ जना मनोनीत गरी ४२५ सदस्य रहेको संविधान सभाको गठन हुने व्यवस्था गरेको थियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले संविधानले नै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने व्यवस्था गरेको थियो। संविधान संशोधन गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि सो संख्या २ सय ४ बाट २ सय ४० पु¥याइयो। मुलुकमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता सुनिश्चिता गर्नसहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने १७ जना गरी जम्मा ४९७ सदस्यीय संविधानसभा गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। २०६४ साल जेठमा हुने भनिएको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा हुन नसकेका कारण २०६३ साल चैत्रको अन्तिमसम्म पनि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसकेपछि घोषित अवधिभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन।
अर्कोतर्फ संविधानको दोस्रो संशोधनले संविधानसभाको गठन सम्बन्धमा गरेको उल्लिखित व्यवस्थापछि पनि राजनीतिक दलहरूबीच संविधानसभा गठनका लागि व्यवस्था गरिएको निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विवाद कायमै रह्यो। २०६४ पुसमा १३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट संविधानको तेस्रो संशोधन गरी संविधानसभाको गठनसम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरी ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा गठन हुने व्यवस्था भयो।
राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भए बमोजिम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित दुई सय चालीस सदस्य, सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने ३ सय ३५ सदस्य र राष्ट्रिय जीवनमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र उल्लिखित दुईवटा निर्वाचन प्रणालीका निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने २६ जना गरी कुल सदस्य ६ सय १ बनाइएको थियो।
२०६४ जेठभित्र संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनिएपनि त्यो सम्भव भएन। सबैलाई उपयुक्त हुने समयमा मतदान गर्ने गरी निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई २०६३ चैत्र २९ गते निर्वाचन आयोगले लेखी पठायो। आयोगको यो अनुरोधपछि सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) रहेको उच्च राजनीतिक संयन्त्रले २०६४ साल असारमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस ग¥यो। अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी २०६४ सालको मंसिरमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था भयो। यसै सिलसिलामा निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक ऐन पारित भएपछि २०६४ साल मंसिर ६ गते मतदान हुनेगरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनी नेपाल सरकारले २०६४ साल असार १० गते निर्णय ग¥यो। तर, माओवादी असोज १ गते सरकारबाट बाहिरिएपछि उक्त मितिमा चुनाव हुन सकेन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नेगरी २०६४ चैत २८ गतेका लागि संविधानसभा निर्वाचनको मिति तय भयो।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७९ ०१:३८ मंगलबार
