प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई संकटमा धकलेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा भंग गराएर राष्ट्रलाई संकटको दिशातर्फ लगेको आरोप लगाए।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीय संसद् सचिवालयमा यतिबेला सुनसान हुन पुगेको छ। संसद् सचिवालयले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्ने उपायसहित संसद् अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गरेको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी मात्र नभई देशलाई नै सिध्याउन लागेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न सबै राजनीतिक दलसँग प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जाजरकोट जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्न जाने क्रममा सुर्खेतमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाले मुलुकलाई पुनः स्थायित्व दिने बताए।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बारको सोमबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिस गरेको बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध पोखरामा नागरिक समाजले सोमबार धर्ना दिएको छ ।
कांग्रेसको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि धेरैले अनुमान गरे– नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन र त्यसविरुद्ध कांग्रेस सडकमा उत्रिनेछ। पुस ६ गते पनि आफ्नै पहलमा प्रमुख दलहरूको बैठक राखेर कांग्रेसले त्यही कुरा दोहोर्यायो।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभा सदस्य दिनानाथ शर्माले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनादेखि समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका जल्दाबल्दा विषय उठ्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लोकतन्त्र अब कसैले खोस्न नसक्ने बताएका छन्। आफू पक्षीय सुदूरपश्चिमका कार्यकताहरुले बबरमहलमा आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अब नेपालमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानलगायतका उपलब्धि खतरामा नपर्ने दाबी गरेका हुन्।
निर्वाचन घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कामचलाउ भएकाले यो सरकारले आगामी निर्वाचन मात्र गर्न सक्ने, दूरगामी प्रभाव पर्ने अन्य कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताइएको छ।
