निर्वाचन घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कामचलाउ भएकाले यो सरकारले आगामी निर्वाचन मात्र गर्न सक्ने, दूरगामी प्रभाव पर्ने अन्य कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताइएको छ। 

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरूले यो सरकार पूर्णकालीन भएको दाबी गरिरहे पनि कानुनविद्, राजनीतिककर्मीले यो सरकार कामचलाउ भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकारले त्यही संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि अब त्यसले चुनाव गराउनेबाहेक अन्य कुनै निर्णय लिनु असंवैधानिक हुन्छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली आफंैले विगतमा गरेका क्रियाकलापलाई हेर्दा पनि अब यो सरकारले चुनाव मात्रै गर्न सक्ने स्पष्ट हुन्छ।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको भन्दै सो सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टाएका थिए। त्यतिबेला उनले देउवा सरकारले एक महिनाको मौका छोपी ‘हाटहुट’ र ‘लाटलुट’ पार्न खोजेको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ११ आरोपसमेत लगाएका थिए। संसद् विघटन गरिसकेको अवस्थामा राजीनामा दिए पनि नदिए पनि नैतिक रूपमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी काम मात्र गर्न पाउने कानुनविद्को तर्क छ।  

संविधानविद डा. विपीन अधिकारीले भने कामचलाउ कसरी हुन्छ भनी कानुनले व्याख्या नगरे पनि संसदीय प्रणाली अपनाउने देशमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ मानिने स्पष्ट पारे। ‘सरकारको निगरानी गर्ने संसद् छैन, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन सक्दैनन्, जसबाट सरकारले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभए प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। धारा ७७ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भए अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्नेछ।’ यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनपछि थप गरेका नौ मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक बन्न पुग्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्। कानुनविद्समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे प्रधानमन्त्री पद खाली हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। ‘निर्वाचन घोषणा गर्दा जुन मन्त्रिपरिषद् छ, त्यसलाई मात्र कायम राख्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री कामचलाउ नै हुन्,’ उनले भने। कामचलाउ सरकारले नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न, कुनै नियुक्त गर्न, कर्मचारी सरुवाबढुवा गर्न, नयाँ बजेट ल्याउन, रकमान्तर गर्न, कुनै नीतिगत निर्णय गर्न, सन्धिसम्झौता गर्न र मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कुनै पनि काम गर्न नपाउने उनको भनाइ छ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा, मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा र शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पदबाट राजीनामा दिएको इतिहास छ। सरकारले संविधानमै चार विकल्प रहेका बेला संसद्मा विश्वासको मत लिने काम नगरीकन संसद् नै विघटन गरेपछि यसबाट सिर्जित समस्या समाधान संसद् पुनःस्थापनाबाट मात्रै हुने मत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै राजनीतिक दलको छ। संसद् विघटनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, दाहाल–नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाज सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।  प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। विघटनको नौ दिन बितिसकेको छ। यसलाई असंवैधानिक भन्दै सडकमा आवाज व्यापक रूपमा उठिरहेको छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७७ ००:५५ बुधबार