राष्ट्रियसभाको शुक्रबारदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनादेखि समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका जल्दाबल्दा विषय उठ्ने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट उक्त सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमिला कुमारीले प्रतिनिधिसभा विघटन, उखु किसानका समस्या र नागरिकतालगायत जनसरोकारका मुद्दालाई यो अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ उठाइने बताइन्।
उनले भनिन्,'हामी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आवाज उठाउँछौँ, किसानले उखु बिक्री गरेको पैसा लिन ज्यानै गुमाउनुपरेको तथा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तता र भ्रष्टाचारका घटनाको विरोधमा आवाज उठाउनेछौँ।' प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुकको सङ्घीय संसद्को इतिहासमा राष्ट्रियसभाको मात्र अधिवेशन बस्न लागेको यो पहिलो नौलो अभ्यास हो।
राष्ट्रियसभामा नेकपाका नेता दीनानाथ शर्माले सरकारका कामकारवाहीलाई सहयोग पुर्याउने तथा जनताका समसामयिक आवाजलाई बुलन्द गर्ने विगतको अभ्यासकै रुपमा सदन अघि बढ्ने बताए। उनले भने,'मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि यस पटक सदस्यले स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्नु होला। सरकारलाई सहयोग गर्ने, निगरानी र खबरदारी गर्ने थलोका रुपमा रहेको सदनमा जनचासोका विषयमा आवाज उठ्ने छ।' नेता शर्माले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर विभिन्न चरणमा रहेका १८ विधेयक र केही संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन तथा समितिका वार्षिक प्रतिवेदन हाम्रो एजेण्डाभित्र भएकाले स्वाभाविकरुपमा सदनमा पेश हुने बताए।
प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्वको ‘इल्डर्स हाउस’ को अधिवेशनलाई प्रतिनिधिसभा नभएका हुुनाले विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। हिउँदे अधिवेशन स्वभावतः विधेयकमा नै केन्द्रित हुने भएकाले यसमाथिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ उक्त सभाले प्रयत्न गर्ने छ। राष्ट्रियसभा मातहत चार विषयगत समिति छन्।
अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ४४, नेपाली कांग्रेसका सात र जसपाका तीन सदस्य रहेको उक्त सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन विषयविज्ञ सदस्य पनि छन्। प्रतिनिधिसभा नभएका बेला चल्न लागेको राष्ट्रियसभाले सदनमा उठेका जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्नेछ। राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रमेशजङ्ग रायमाझीले प्रतिनिधिसभा विघटन र विगतमा उठाउँदै आएको शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार र कोरोनाका समयमा जनताले पाउन नसकेको सेवा सुविधाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने,'प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा गरिरहेको काम र जनजीविका विषयमा उठेको प्रश्नबारे सदनमार्फत सरकारको जवाफ खोज्ने छौँ।' सरकारले सभाको बैठकमार्फत नै पनि आफ्ना आश्वासन र विश्वास दिलाउन सक्नेछ। यसबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण थलो संसद् जीवित नै छ भन्ने प्रत्याभूति र सन्देश दिनेछ। रासस
प्रकाशित: १७ पुस २०७७ ०३:३० शुक्रबार
