प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।  

सुनुवाइ क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा नबस्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध परेको मुद्दामा उनको पूर्वकानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका कार्की इजलासमा बसेर काम गर्दा ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।  

प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले न्यायिक प्रक्रियामा जनताको विश्वसनीयता अदालतमाथि भएकाले ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै न्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘१४ जनाको रोस्टर छ । रोस्टरमा न्यायाधीशको कमी पनि छैन । मुद्दा हेर्दा केही आपत्ति थिएन । जनताले आपत्ति गरेका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने । संवैधानिक इजलासमा १४ जना न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै विषयलाई थापाले इंगित गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशले बुधबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा अघिल्लो इजलासकै न्यायाधीश दोहोर्‍याएका छन् ।  

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा मुद्दा हेर्छन् कि हेर्दैनन् श्रीमान्हरूले विचार गरिदिनुपर्‍यो । अदालत सधैं अदालत रहोस् । श्रीमान् आफैंले सोच्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको कुनै विकल्प छैन । त्यसमा म कुरै गर्दिनँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलाससमक्ष भने, ‘हरिकृष्ण कार्की श्रीमान्को कुरा छ । यसमा मेरो पनि कुनै सम्पत्ति आउने कुरा होइन । म त सधैं अदालतको पक्षमा लडिरहन्छु ।’

त्यसपछि एकछिन इजलास रोकेर न्यायाधीशहरूले छुट्टै सल्लाह गरेका थिए । करिब पाँच मिनेटपछि न्यायाधीश कार्कीले ‘प्रश्न उठेकाले यो इजलासमा म बस्दिनँ’ भनेका थिए । त्यसपछि अर्को बुधबारका लागि पेसी तोक्नेगरी इजलास रोकिएको थियो ।  

बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न माग

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाउने वा बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । रिट निवेदकहरूले बृहत् पूर्ण (तीनजनाभन्दा बढी न्यायाधीश) सम्मिलित इजलासमा लगेर छलफल गर्न निवेदन दर्ता गराएका छन् । १२ जना रिट निवेदकले यसअघिका दुईवटा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्चले बृहत् पूर्ण (११ जना न्यायाधीश) को इजलास गठन गरेको नजिर पेस गरेका छन् ।  

प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । क्षेत्राधिकारकै विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीशले लिखित जबाफ वाचन गर्न अनुमति दिएका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेस गरेका लिखित जबाफ इजलासमा वाचन गरिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसअघिका नजिरसमेतलाई हेर्दा बृहत् पूर्ण इजलास होस् भन्ने सबैको चाहना रहेको बताएका थिए । त्यसैगरी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संवैधानिक इजलासले मुद्दा नहेरी बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सुझाएका थिए ।  

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसलाई अदालत र राजाले अनुमोदन गरिदिएका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा हरिप्रसाद नेपालसमेतले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत विरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित ११ जना न्यायाधीशको विशेष इजलास बनेको थियो ।

यसैगरी २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अधिवक्ता रविराज भण्डारीसमेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीसमेत विरुद्ध रिट निवेदन हालेका थिए । सो निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशसहित ११ जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले अन्तिम व्याख्या गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदिएको थियो ।  

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुजस्तो जटिल विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने रिट निवेदकहरूको तर्क छ । ‘संविधान र कानुनको जटिल प्रश्नमा संविधानको व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्दा संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएबमोजिम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विश्वासलाई थप शिखरमा पुर्‍याउनेछ भन्ने निष्कर्ष छ,’ बुधबार इजलाससमक्ष पेस गरिएको निवेदनमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर विषयको निरूपण गर्न र संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पनासमेत नगरेको रिट निवेदकहरूको निष्कर्ष छ । संविधान र कानुनले गम्भीर उल्लंघन गरेर विपक्षीहरूबाट भएको असंवैधानिक कामको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने व्यवस्था छ ।  

नेकपा संसदीय दल प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसमेत, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायत १२ जना रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गरेका छन् । निवेदकहरूले बुधबार निवेदन दर्ता गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको हातमा पुगेकाले निकै चासोका रूपमा हेरिएको मुद्दामा आगामी बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७७ ००:३४ बिहीबार