प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीय संसद् सचिवालयमा यतिबेला सुनसान हुन पुगेको छ। संसद् सचिवालयले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्ने उपायसहित संसद् अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गरेको थियो। ‘पुस ५ गते संसद् विघटन नै भएपछि सचिवालयमा यतिबेला सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बस्ने काम भएको छ, फैसला जसरी आउँछ त्यसरी नै सचिवालयले तयारी गर्नेछ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। संसद् सचिवालयले अहिले पदाधिकारी तथा सभापतिले लिएका सवारीसाधन फिर्ता मागेको छैन। अदालतले फैसला नगरेसम्म कुनै दबाब नदिने तयारीमा सचिवालयल रहेको स्रोतले जनाएको छ।
संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूले सोध्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला नआइकन गाडी फिर्ता गर्नुहोस् भन्न अप्ठ्यारो परेको छ, यसमा उहाँहरूलाई आफैले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनिएिको छ।’ तर, सामान्यतया संसद् विघटन भएपछि नैतिकताका आधारमा कम्तीमा एक साताभित्र सवारीसाधन फिर्ता दिनुपर्दछ। अहिलेसम्म एकजना समिति सभापतिले फिर्ता गरे पनि अन्य सभापतिले सवारी फिर्ता गरेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सडकमा र कतिपयले सभापतिले प्रधानमन्त्रीको घरदैलोमा जाँदा सरकारी गाडीको प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सवारी लैगिरहेका छन्। संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेन भने निमय संगत निर्णय लिने बताएको छ।
संसद् पुनस्र्थापना नभएमा पदाधिकारी र सभापतिको सबै सवारी फिर्ता लिने, थप एक महिनाको तलब सांसदको खातामा राखिदिने जस्ता काम गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सवारी लिएका प्रतिनिधिसभातर्फका पदाधिकारी र प्रतिनिधिसभाका समिति सभापति र संयुक्त समिति सभापतिमध्ये प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापतिको हैसियतमा लिइरहेको गाडी सुविधा नेकपा ओली समूहकी सांसद निरुदेवी पालले गत पुस १० गते फिर्ता गरेकी थिइन्। जसबाट अब प्रतिनिधिसभाका १० वटा समिति सभापतिहरूमध्ये ९ वटा समिति सभापतिहरूले सवारी फिर्ता गर्न बाँकी छ।
पदाधिकारीतर्फ विपक्षी दलका नेता, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका सचेतक, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सचेतकले सावरी फिर्ता गर्न बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुईवटा संयुक्त समिति छन्। दुई समिति पनि अब निस्क्रिय भएकाले ती समिति सभापतिले सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७७ ०१:५९ बिहीबार
