अनियमित खर्च गर्नेमा सिरहाका सिरहा र लहान नगरपालिका तथा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका अगाडि देखिएका छज्। यी पालिकाले नियम मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का सम्झौता, सामान खरिद, रकम भुक्तानी, कर्मचारी भर्नालगायतमा अनियमितता गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहको अनियमिततामाथि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्रजस्ता नियामक निकायले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्।
किसानलाई बारीमै कृषि प्रणालीबारे ज्ञान दिन पाठशाला सञ्चालन हुन लागेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा एक बाली अवधि अर्थात १६ हप्तासम्म सञ्चालन गरिने बताईएको छ।
सबैभन्दा बढी ठाटीकाँध गाउँपालिका १० करोड १३ लाख २५ हजार बेरुजु निस्किएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन कार्यालयमा स्वघोषणा गराउने भएको छ।
मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ। यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ।
कुल निक्षेप खातामध्ये प्राकृतिक व्यक्तिको हिस्सा ९३.४८ प्रतिशत रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका खातामध्ये पुरुषका ६५.२ र महिलाका ७२.३ प्रतिशत खाता सक्रिय छन्। एटिएम प्रयोगकर्तामध्ये महानगरमा प्रतिखाता एटिएम प्रयोगकर्ता २७.२८ र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता ६.४८ प्रतिशत रहेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ। यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
जीप अधिकृत केसीले कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र नभई निजी प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। कोरोनाका कालमा यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाले जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीलाई कामको दौरान संक्रमण भए उपचार खर्च नगरपालिकाले व्योहोर्ने निर्णय गरेको थियो। संक्रमित भएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको उपचार खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्यो।
निर्मित सो सडक भएर दैनिक सयौंको संख्यामा टिपर, ट्रक तथा ट्याक्टर गुड्छन्। सोही सडकको आसपासमा साना, ठुला उद्योग सञ्चालित छन्। सडकमा दैनिक गुड्ने मालवाहक सवारीको क्षमता अनुसार कालोपत्रे नगरेर कमिसनको चक्करमा कमसल काम गरिँदा सडकको अवस्था नाजुक बनेको कांग्रेस नेता छब्बन खाँले ठोकुवा गरे।
धुलिखेल, मेथिनकोट, बनेपास्थित शिरमेमोरियल र भोमी अस्पताललगायतलाई प्रारिम्भक चरणमा २०५ शय्या छुट्याउन अनुरोध गरिने केन्द्र सदस्यसचिव एवं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा.नरेन्द्र झाले जानकारी दिए।
देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजना अन्तर्गत असार मसान्तसम्म ६६३ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ।
लगातारको वर्षातपछिको पहिरोका कारण विद्युत अवरुद्ध हुँदा गोरखाको स्थानीय तहलाई भुक्तानीको समस्या भएको छ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा गत वर्ष ५ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च देखाएको छ। यस गाउँपालिकामा ४ सय १० जना मात्रै क्वारेन्टिनमा बसेको अभिलेख छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको संख्याको अनुपातमा खर्च हिसाब मिल्दैन।
संघीय सरकारले अगाडी बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोध सुरु भएको छ। बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भए पछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दश स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका हुन्।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसंगै स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिएर रुपन्देहीका १५ वटा स्थानीय तहले १२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएका छन् ।
