निजी विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग
प्रतिनिधिसभाकी सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्।
२० जेष्ठ २०८० शनिबार
अभिभावकको ढाड सेक्ने शिक्षा
सरकारी विद्यालयमा सुधार र निजी विद्यालयमा नियमन गरेर सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा सरकारी विद्यालय मर्ज हुँदै जाने विडम्बनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालबालिकालाई निजी विद्यालयतर्फ घचेटेको छ।
अब एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालय जान अनिवार्य हस्तान्तरण प्रमाणपत्र
पर्सा जिल्लाका निजी विद्यालय आवद्ध रहेका दुईवटा सङ्गठनले एउटा विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएको विद्यार्थीलाई उक्त विद्यालयको सहमति (हस्तान्तरण प्रमाणपत्र) बिना अन्य विद्यालयमा भर्ना नलिने सहमति भएको छ।
निजी विद्यालयले दुई दिन बिदा नदिने
एक शैक्षिक सत्रमा १८० दिन कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ हुनुपर्छ भने एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने पाठ्यक्रमले तय गरेको छ।
सार्वजनिक विद्यालयको अवसान
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमै तीन वर्षमा पाँच वटा विद्यालय बन्द हुनुको अर्थ पनि उत्तिकै गहिरो छ। राजधानी काठमाडौँ जस्ता सुविधा सम्पन्न ठाउँका सार्वजनिक विद्यालयमा समेत प्रभावकारी अनुगमन गरिएन।
सुनियोजित रुपमा निजी विद्यालयलाई धराप बनाउन लागे : अध्यक्ष पुरी
‘हाम्रो चन्दाको भरमा चलेका अभियन्ता भनाउँदाहरु हाम्रै विरोधमा हिँड्का छन्,’ अध्यक्ष पुरीले भने, ‘यस्ता शैक्षिक अभियन्ताको विरोध गर्नुपर्छ। विद्यालयसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरू आफूलाई अभियन्ता भन्नेहरु सुनियोजित रुपमा निजी विद्यालयलाई धरापमा बनाउन लागेका छन्।’
स्थानीय तहले निर्णय नगर्दा निजी विद्यालयले बढाए मनोमानी शुल्क
निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले भने गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत बढी आफै शुल्क वृद्धि गरेर अभिभावकहरुसँग असुल गरिरहेको अभिभावक संघले जनाएको छ।
कोभिडले ८ सय निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा
कोभिड महामारीका कारण देशभरिमा सञ्चालित आठ हजार निजी विद्यालयमध्ये १० प्रतिशत विद्यालयको अस्तित्व संकटमा परेको छ। कोरोना महामारीमा विद्यालयले आफ्नो सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन नसकेपछि १० प्रतिशत अर्थात् झण्डै आठ सय निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्यावसन तथा एनप्यावसनले जनाएका छन्।
अनुमतिबिनै शिक्षाकाे प्रतिवेदन ल्याउने संस्था खारेजीको माग
१० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक बनाउने आयोगको सिफारिसको त्रासले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको थियो, किनभने सबै दलका नेताहरूका निजी विद्यालयमा लगानी छ। सरकारले सवा २ करोड खर्च गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सबैले पढुन् र जानुन भनेरै आयोगका पुर्व सदस्यहरुको बहुमतले सार्वजनिक गरेका हौं: पूर्व सदस्यहरु
६ महिनादेखि तलब नपाएपछि निजी विद्यालयका शिक्षक सडकमा
६ महिनादेखि तलब नपाएकाले घरमा चुल्हो नै बल्न छाडेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की र विद्यालय सञ्चालकलाई भन्दा पनि माग सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश
निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । जनप्रतिनिधि र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बालबालिकाहरु निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने गरी शिक्षकलाई जरिवाना तोकी कारबाही गरिएको गाउँँपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
शुल्कमा निजी विद्यालयको मनपरी
कोरोना संक्रमणका कारण पाँच महिनादेखि विद्यालयका सबै शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प छ । तर पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग मनपरी शुल्क असुलीको लिस्ट पठाइरहेका छन् ।
‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको ६ खर्ब लगानीप्रति बेवास्ता’
कोभिड–१९को विषम परिस्थितिमा सरकारले निजी विद्यालयमा गरेको ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीप्रतिबेवास्ता गरेकाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले निजी लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न नसकेकै कारण निजी शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ उनीहरूको आरोप छ।
निजी विद्यालयले शुल्क नलिने
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)का निजी तथा संस्थागत विद्यालयले बन्दाबन्दी अवधिको शुल्क नलिने घोषणा गरेका छन् ।
अनलाइन कक्षा बन्द र वेतलबी विदा दिने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह
निजी विद्यालय संचालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले एकतर्फी रुपमा साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने निर्णयको घोर विराेध गर्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इष्टु)ले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन अपिल गरेको छ ।