निजी विद्यालयद्वारा शुल्क मापदण्ड पालनामा अटेर
इटहरी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा यहाँका निजी विद्यालयले अटेर गरिरहेका छन्।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको शुल्क मापदण्ड पालनामा यहाँका निजी विद्यालयले अटेर गरिरहेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
चिसो बढेसँगै हुम्लाका विद्यालयमा हिउँदे बिदा गरिएको छ। चिसो बढ्न थालेपछि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा हिउँदे बिदा गरिएको हो।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजान नसकिने बताएका छन्।
निजी लगानीका विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयको रूपमा बुझ्नुपर्नेसहितको विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयबाट संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ।
निजी लगानीका विद्यालयहरु पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयको रुपमा बुझ्नु पर्ने भन्ने संशोधनसहितको विद्यालय शिक्षा ऐनको संशोधन प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयबाट संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्राप्त भएको छ।
देशमा सरकारी सामुदायिक विद्यालय शिक्षा दलीय राजनीतीकरणको नराम्रो गरी शिकार भएको जगजाहेर छ जुन रोगबाट निजी विद्यालय मुक्त छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले यस पटक कक्षा ११ मा उपलब्ध गराएको पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेत निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा बलजफ्ती शुल्क उठाउँदै आएको खुलेको छ।
माओवादी(केन्द्र)का उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले निजी शैक्षिक संस्थालाई धारे हात लाएर मात्र सरकारी शिक्षा मजबुत नहुने धारणा राखेकी छिन्।
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रावधानलाई सच्याएर स्वेच्छिक दर्ता बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन लिएको कसिलो नीतिका कारण निजी विद्यालय बसाइँ सर्न थालेका छन्।
निजी विद्यालयहरूले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकविरुद्ध गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका छन्।
सरकारले गरेको एउटा सानो नीतिगत निर्णयले निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी डुबेको छ। सरकारले नर्सिङ अध्ययन गराउने शिक्षालयहरूको सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि ती संस्था अप्ठेरोमा परेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती इलाकामा खुलेका स्वास्थ्य शिक्षाका कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढेको छ।
काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)ले बिहिबार काठमाडौं महानगरपालिकाका संस्थागत विद्यालयको शिक्षकहरुको तलब साुमदायिक विद्यालयको शिक्षकहरुले प्राप्त गर्ने तलब सेवासुविधा अनुसार उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएपछि निजी विद्यायमा भूइँचलो गएको छ।
