काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)ले बिहिबार काठमाडौं महानगरपालिकाका संस्थागत विद्यालयको शिक्षकहरुको तलब साुमदायिक विद्यालयको शिक्षकहरुले प्राप्त गर्ने तलब सेवासुविधा अनुसार उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएपछि निजी विद्यायमा भूइँचलो गएको छ।

सरकारले तलब दिँदा त विभिन्न नाममा सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेको अवस्थामा निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई सरकारी सरह तलब सेवासुविधा दिन नसकिने अवस्था रहेको निजी विद्यालय संचालकहरुको भनाई छ। शुक्रबार निजी विद्यालय संचालकहरु मेयर बालेनको निर्देशन विषयमा छलफल गरेका छन्। आइतबार निजी तथा अवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याबसन )को कार्यसम्पादन सचिवालयको बैठक बस्ने शुक्रबारको छलफलले तय गरेको छ। आइतबारको सचिवालय बैठकपछि यसको पराकम्पन्न देखिने छ।

नयाँ बानेश्वरमा रहेको कोलम्बस स्कुलका ३० शिक्षकले आफुहरुले विगत ६ महिनादेखि तलब नपाएको र कतिपयले नियुक्तिपत्र समेत नपाएको लिखित उजुरी काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागमा बुधबार दिएपछि मेयर साहले विहिबारै आफनो फेसबुक स्टाट्स मार्फत काठमाडौंका संस्थागत विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलब सामुदायिक विद्यालयभन्दा न्यून रहेको गुनासो आउने गरेको भन्दै शिक्षा ऐन अनुसार सरकारी सरह तलब सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।  

‘महानगरका निजि विद्यालयहरुले शिक्षकलाई न्यून तलबमा काम लगाएका छन्। तर  शिक्षा ऐन२०२८को दफा १२(७)को (छ)मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनु पर्ने उल्लेख छ ,’ मेयर साहले थप उल्लेख गरेका छन्‘महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन नियमावली २०७४को नियम ६८मा शिक्षक तथा कर्मचारकिो तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगाएतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा काूननमा तोकिए अनुसारै उल्लेख छ।’ उनले थप निर्देशन दिएका छन्‘सोहि अनुसार निजी विद्यालयले पनि सरकारी विद्यालय सरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सूचित गरिन्छ। निम्न अनुसारको तलब सेवासुविधा नदिनेलाई कानून अनुसार कारवाही गरिने छ।’

महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाका अनुसार महानगरले शिक्षा ऐन काूननमै भएको ब्यवस्था पालना गराउन खोजेको मात्र हो। उनले हाल निजी विद्यालयहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई न्यूतक तलब सेवा सुविधा पनि नदिएका लिखित मौखिक थुप्रै गुनासा महानगरमा आइरहेको समेत स्पष्ट पारे।

सरकारी सरह शिक्षक कर्मचारीलाई तलब सेवासुविधा दिने हो भने यसको भार पनि अभिभावकै थाप्लोमा पर्छ।

‘बानेश्वरका कोलम्बस स्कुलमा कुल ३५ शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेपनि ३० जनाकोमात्र हस्ताक्षरसहितको उजुरी ६ महिनादेखि तलब नपाएको आयो । महानगरले उजुरी परेको पाँच मिनेटभित्र उक्त स्कुललाई सातदिनभित्र जवाफ पेस गर्नेसहित स्पष्टिकरण सोधेको छ। जागिर जाने त्रासले पनि न्यूत तलबमा नियुक्ति पत्र नपाएपनि, तलब नपाएपनि निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचार िकाम गरिरहेको अवस्था देखिन्छ,’ प्रमुख कोइरालाले नागरिकसँग भने ‘केहिले राम्रो पनि गरेका छन् । महानगरभित्र ५ सय ४ निजी विद्यालय संचालित छन्। जसमध्ये अधिकाँसले शिक्षक कर्मचारीलाई न्यून तलबमा काम लगाइरहेका छन्। भने कतिपयले नियुक्ति पत्र समेत पाएका छैनन्।’ उनले थपे ‘शिक्षा विभागले अनुगमन र नियमन गरि निजी विद्यालयलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने हो।’

प्याबसनकी उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले निजी विद्यालय नितान्त निजी लगानीमा संचालन भएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भएको संस्था भएको जनाउँदै उनले सबै विद्यालय एकै खाले नभएकोले मेयर साहको निर्देशन पालनामा कठिनाइ आएको स्पष्ट पारिन्। निजी विद्यालय विद्यालयको शुल्क उठाएर चल्ने विद्यालय हो। सरकारी सेवासुविधा दिने हो भने फेरि शुल्क बृद्धि गर्नुको विकल्प हुदैन। यसले पनि यसको भार अभिभावको थाप्लोमै पर्न जाने निजी विद्यालय संचालकको ठहर छ।  

‘मेयर साहको निर्देशन कार्यन्वयन गर्न मुस्किल पर्छ। निजी विद्यालय संचालकसँग छलफलनै नगरि वास्तविकता नबुझी एक्कासी मेयर साबले समाजिक संजाल मार्फत निर्देशन दिनु भयो,’ उपाध्यक्ष थापाले शुक्रबार प्याबसनको छलफलपछि भनिन्‘आइतबार प्याबसनको कार्यसम्पादन सचिवालयको बैठकपछि के गर्ने कसरी जानेबारे निर्णय हुन्छ। जिनी विद्यालयको शुल्कमा समेत एकरुपता छैन।’ उनले थपिन्‘कसैले न्यून शुल्क त कसैले अधिकत्तम शुल्क पनि लिएका छन्। शिक्षकहरु पनि दुई लाखदेखि  न्यूनतम तलब खाने पनि छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी जाने बारे महानगरसँग छलफल गर्नु पर्छ।’

प्याबसनकी उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले निजी विद्यालय नितान्त निजी लगानीमा संचालन भएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भएको संस्था भएको जनाउँदै उनले सबै विद्यालय एकै खाले नभएकोले मेयर साहको निर्देशन पालनामा कठिनाइ आएको स्पष्ट पारिन्। 

निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीको तलब सेवासुविधा र ४० प्रतिशत संचालन खर्च ब्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यो सरकारी मापदन्ड नै भएको प्याबसनका महासचिव आरबि कटुवालले जनाए। ‘सरकारी सरह सेवा सुविधा दिने हो भने फेरि पनि विद्यार्थीको शुल्कनै बृद्धिको अवस्था आउँछ,’ महासचिव कटुवालले भने ‘अहिले सम्म स्कुललाई कुनै आधिकारीक पत्रआएको छैन। समाजक संजालमा मात्र सुनिएको हो।’ उनले थपे ‘आइतबार सचिवालय बैठकपछि मात्र ठोस निर्णय हुन्छ’।

सरकारी तलब अनुसार माध्यमिक प्रथम श्रेणीकाले कुल ६८ हजार १ सय ४५,दृतिय श्रेणीले कुल६१ हजार ७ सय ३७ र तृतिय श्रेणीले ५५ हजार ३ सय ३ तोकिएको छ। भने निम्नमाध्यामिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५८ हजार ८४, दृतिय श्रेणीले ५५ हजार ३ सय ३६ र तृतिय श्रेणीले ४३ हजार ९ सय ९४ तलब सेवासुविधा पाउँदै आएका छन्। यसैगरी सरकारले प्राथमिक तहका शिक्षकको हकमा एसएलसी उत्तीर्णप्रथमम श्रेणीका शिक्षकलाई ५५ हजार ३ सय ३६, दृतिय तहकोलागि ४३ हजार ९ सय ९४, तृतिय तहकोलागि ३९ हजार ४ सय ८४ तोकेको छ। यसैगरी दुइ विषयमा एसएलसीमा फेल शिक्षको तलब ३३ हजार १ सय ३२ र दुइ विषय भन्दा बढीमा फेल शिक्षको तलब २६ हजार ८२ तोकेको छ।  

प्रकाशित: १६ असार २०८० ०४:१३ शनिबार