सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रावधानलाई सच्याएर स्वेच्छिक दर्ता बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।  

विद्यालय संचालनको ब्यवस्थामा परिमार्जन गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा निजी विद्यालय संचालन गर्न शैक्षिक गुठीमा जानु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेक संसदमा दर्ता भएसंगै निजी विद्यालयहरुलाई स्वेच्छाले गुठिमा जाने बाटो खुलेको छ। हाल निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐनमा दर्ता भएर संचालन भइरहेका छन्।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले साउन १६ गते उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गरएपछि  ऐनका केहि बुँदाहरुमा विवाद आएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरि एनको मस्यौदामा केहि सुधार गरी मात्र अघि बढ्न विधेयक रोकेका थिए ।  विशेष गरि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दहालले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा छलफल र समास्या समाधान समिति गठन गरेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गराएका थिए । कार्यदलमा उप्रधानमन्त्री , शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव,, अर्थ सचिव, कानुन सचिव, मुख्य सचिवलगाएतका सदस्यहरु छन् ।  

बिद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयकको परिच्छेद एकमा विद्यालय स्थापना तथा संचालनको ब्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार ऐन जारी  भएमा सार्वजनिक र निजी विद्यालय नक्साँकनको आधारमा स्थानीय तहले गर्ने छ । सार्वजनिक विद्यालयको सवालमा आवश्यक लगानी र स्रोतको सुनिश्चितता भने स्थानीय तहलेनै गर्नु पर्ने ब्यवस्था ऐनले समेटेको छ भने निजी लगानीको विद्यालयको स्थापना शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र संचलन हुन बाध्य नपारीले उल्लेख छ ।

प्याब्सनका महासचिव आरबि कटुवालका अनुसार ऐको मस्यौदाको ड्राफ्टमा प्याबसनको माग सम्बोधन गरिएर सुधार गरि संसदामा दर्ता भएको हो ।‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई संचालनमा रहेको निजी लगानीका विद्यालयलाई यस ऐनको अधिनमा रहि संचालन गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने उल्ले छ,’ महासचिव कटुवालले नागरिकसँग भने ‘कार्यदलले प्याबसनसँगको छलफलबाटै माग सम्बोधन गरि अघि बढेको हो ।’ उनले थपे‘स्वेैच्छाकारी ब्यवस्था गरि कार्यविधि बनाएर आकर्षण ब्यवस्था गरि गुठीमा जान चाहनेलाई प्रोत्साहन गरिने ब्यवस्थाले भाडामा संचालन भएका निजी विद्यालयहरु गुठीमा जाने संभावना बढ्छ ।’ शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुनु अघि त्यस्तो संसथागत विद्यालयले दायित्व फरफारक गर्नु पर्ने छ । माध्यमिक शिक्षा साधारण, प्राविधिक र संस्कृत धारको हुने ब्यवस्था विधेयकले गरेको छ । शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत,मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने ब्यवस्था छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक अनुसार विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु अबदेखि कुनै पनि राजनीती दलको सदस्य नहुने बिधेयकले गरेको ब्यवस्था यथावत रहेको छ ।साथै शिक्षको तीन तहको श्रेणी अब चार तहको हुने ब्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार विशिष्ठ श्रेणीको नयाँ ब्यवस्था थपिएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले जनाए ।  बिधेयकको परिच्छेद ८मा शिक्षकको आचरण र विभागीय कारवाही सम्बन्धी ब्यवस्थामा शिक्षकहरु कुनै पनि दलको सदस्यता दिन, राजनिति गतिविधिमा भाग लिन,राजनिति पदकोलागि निर्वाचनमा भाग लिन,कसैकोलागि मत वा चन्दा माग बन्देज गरेको छ ।साथै सोहि ब्यवस्थामा विद्यालयको शिक्षक अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने , परीक्षामा प्रभाव पर्ने गरी दान, चन्दा वा उपहार लिन नहुने ब्यवस्था विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित विषय विधेकले समेटेको छ ।  

विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धी ब्यवस्थमा प्रअ छनौटकोलागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन सदसीय छनौट समीतिले गर्ने ब्यवस्था गरेको छ। विद्यालय ब्यवस्थापन समीतिको भने स्थानीय कानून अनुसार हुने उल्लेख छ ।यसैगरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न , विद्यालय नक्साँकन सम्बन्धी काम गर्न, विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी मूल्याँकन कार्यके सहजीकरण गर्न, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न,विद्यालय शिक्षा समन्वय गर्न , सार्वजनिक विद्यालयको सम्पतीको अभिलेख राख्न र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेको कार्य गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने रहने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले, कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बमेर्डले लिने ब्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  

विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा २०८०  नामाकरण गरिएको उक्त ऐन विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा  मापदन्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाको मुलभूत विषयमा समता, रुकरुपता र गुणस्तर कायम गर्न ऐनले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने उदेश्यले संघीय संरचना अनुसारको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले जनाए ।  

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० ०६:३९ बुधबार