निजी लगानीका विद्यालयहरु पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयको रुपमा बुझ्नु पर्ने भन्ने संशोधनसहितको विद्यालय शिक्षा ऐनको संशोधन प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयबाट संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्राप्त भएको छ।

नेपाल मजदुर किसान पाटीका सांसद प्रेम सुवालले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा निजी विद्यालय भन्नाले पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुनु पर्ने सम्झनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

विधेयकको खण्ड (ग) मा हाल गरिएको संरक्षक वा नामथर भन्ने शब्दको सट्टा हजुरआमा वा हजुर बुवा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भने निःशुल्क शिक्षाको सवालमाउनले बाल विकासदेखि कक्षा १२सम्मको शिक्षा विद्यार्थीले हासिल गर्दा अभिभावकबाट कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क नलिई देशभरिका सबै विद्यालयमा दिइने शिक्षा सम्झनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। यसै गरी उनले कक्षा १०मै लिइने एसइई परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कायम गरिनु पर्ने र उक्त परीक्षा विद्यालय स्तरमा नभएर राष्ट्रिय स्तरमै सञ्चालन गरिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उनले विद्यालय तहको शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन देशमा एकै खाले शिक्षा हुनु पर्ने र यसकोलागि निजी लगानीको शिक्षालाई सार्वजनिक करण गरिनु पर्ने तर्क राखेका छन्। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमै सञ्चालन हुनु पर्ने उनको ठहर हो।

समितिमा प्राप्त भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एक सय ६३ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए। उनका अनुसार अधिकांश सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव शिक्षाको रोजगारी, सेवा सुविधा, सरुवा , बढुवा , वृद्धि विकास, राहतका सेवा सुविधा,स्थायीको सवाल , प्लसटुको सवालकै विषयहरू समेटेका छन्। यसै गरी सांसद निशा डाँगी, राजेन्द्र पाण्डे लिलादेबी बोखिमलगाएतले आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि ८ कक्षासम्मको शिक्षालाई समेट्न विद्यालय शिक्षा गरिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकि छिन्। भने सांसद प्रदिप पौडेलले विद्यालय शिक्षामा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरिनुकोसाथै विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमुलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम र प्रतिस्पर्धी नैतिकवान एवं राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने शब्द उल्लेख गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सभापति जोशीका अनुसार धेरै संशोधनहरू बाल विकास कक्षादेखि १२ सम्मलाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनु पर्ने प्रस्ताव आएको छ भने शिक्षकको वृद्धि विकास र स्थायीको सेवा सुविधाबारे पनि उत्तिकै संशोधन परेको छ। ‘अभिभावको सवालमा भने विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाका आमा,बुवा, बाजे बज्यै वा संरक्षक मात्र भन्ने व्यवस्थाको संशोधन प्रस्ताव सांसद ज्यूहरूले दर्ता गराउनु भएको छ,’ सभापति जोशीले नागरिकसँग भने ‘तर विद्यालयमा गरिने सिकाई उपलब्धि, शिक्षण सिकाई पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अभिभावको भूमिका लगाएतका विषयमा कम प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। ’ उनले थपे ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक भनेपछि समग्र विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिसँग सम्बन्धित हुन्छ। 

यस कारण पनि अब समितिले शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय निकाय,विद्यार्थीबिच गहन छलफल गरी मात्र सबैको सहमतिको दस्ताबेज बनाएर मात्र अघि बढ्छ।’ अब देशमा एकै खाले शिक्षा हुनु पर्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रस्ताव गरेको उनले जनाए। निजी र सार्वजनिकबिचको खाडल पुर्न पनि देशमा राज्यले शिक्षाको दायित्व लिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०८० १३:१९ बिहीबार