निजी लगानीका विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयको रूपमा बुझ्नुपर्नेसहितको विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयबाट संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा निजी विद्यालय भन्नाले पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुनुपर्ने सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

निःशुल्क शिक्षा भन्नाले देशभरिका सबै विद्यालयले प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि १२ सम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउँदा अभिभावकसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नहुने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।

विधेयकको खण्ड (ग) मा हाल गरिएको संरक्षक वा माथवर भन्ने शब्दको सट्टा हजुरआमा वा हजुरबुवा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने निःशुल्क शिक्षाको सवालमा उनले बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यार्थीले हासिल गर्दा अभिभावकबाट कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क नलिई देशभरिका सबै विद्यालयमा दिइने शिक्षा सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

यसैगरी, उनले कक्षा १० मै लिइने एसइई परिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कायम गरिनुपर्ने र सो परीक्षा विद्यालयस्तरमा नभएर राष्ट्रियस्तरमै सञ्चालन गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

उनले विद्यालय तहाको शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन देशमा एकैखाले शिक्षा हुनुपर्ने र यसका लागि निजी लगानीको शिक्षालाई सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्ने तर्क राखेका छन्।

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमै सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेमध्ये धेरै सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा देशमा राज्यको दायित्वमा एकै खाले शिक्षा हुनुपर्ने रहेको छ। शिक्षा सर्वशुलभ गराउन निजी शिक्षालाई सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

समितिमा प्राप्त भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एक सय ६३ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको समिति सभापति भानुक्त जोशीले बताए। उनका अनुसार अधिकांश सांसदले बढीभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव शिक्षको रोजगारी, सेवासुविधा, सरुवाबढुवा, वृत्ति विकास, राहतका सेवा सुविधा, स्थायीको सवाल, प्लसटुको सवालकै विषय समेटेका छन्।

यसैगरी, सांसद निशा डाँगी, राजेन्द्र पाण्डे लिलादेवी बोखिम लगायतले आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि आठ कक्षासम्मको शिक्षालाई समेटर विद्यालय शिक्षा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छिन् भने सांसद प्रदीप पौडेलले विद्यालय शिक्षामा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरिनुका साथै विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक,रोजगारमुलक एवं जनमुखीबनाउँदै सक्षम र प्रतिस्पर्धी नैतिकवान एवं रष्ट्रिय हित प्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने शब्द उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले बालबालिकाको सवाृङ्गीण विकासका लागि एक वर्षे प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई दुई वर्षको बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

‘प्रारम्चिक बालविकास तथा शिक्षा भन्नाले तीन वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा एकमा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि दिइने दुई वर्ष अवधिको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षा सम्झनु पर्छ,’ सांसद पौडेलले संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।

सभापति जोशीका अनुसार धेरै संशोधन बाल विकास कक्षादेखि १२ सम्मलाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनुपर्ने कुरामा आएको छ भने शिक्षकको वृत्ति विकास र स्थायीको सेवा सुविधाबारे पनि उत्तिकै संशोधन परेको छ।

‘अभिभावको सवालमा भने विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाका आमा– बुवा, बाजेबज्यै वा संरक्षक मात्र भन्ने व्यवस्थाको संशोधन प्रस्ताव सांसदहरूले दर्ता गराउनुभएको छ,’ सभापति जोशीले भने, ‘तर विद्यालयमा गरिने सिकाइ उपलब्धि, शिक्षण सिकाइ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अभिभावको भूमिका लगायतका विषयमा कम प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

 विद्यालय शिक्षा विधेयक भनेपछि समग्र विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसकारण पनि अब समितिले शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय निकाय र विद्यार्थीबीच गहन छलफलपछि मात्र सबैको सहमतिको दस्तावेज बनाएर मात्र अघि बढ्छ।’

 अब देशमा एकैखाले शिक्षा हुनुपर्ने अधिकांश सांसदले प्रस्ताव गरेको उनले जनाए। निजी र सार्वजनिकबीचको खाडल पुर्न पनि देशमा राज्यले शिक्षाको दायित्व लिनुपर्ने संशेधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।  

प्रकाशित: २ पुस २०८० ०४:११ सोमबार