छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने निजी विद्यालयको स्वीकृति रद्द गर्ने छौं: मेयर बालेन
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने निजी विद्यालयको स्वीकृति रद्द गर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने निजी विद्यालयको स्वीकृति रद्द गर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागले छात्रावृत्ति नदिने र विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ निजी विद्यालयको नाम र ठेगानासहितको सूची मंगलबार सार्वजनिक गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै बुधबारदेखि निजी विद्यालयहरूको छात्रावृत्ति विवरण बुझाउन थालेका छन्।
संस्थागत विद्यालयहरूमा अध्ययनरत गरिब, जेहेनदार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले कडा कदम चालेको छ।
प्रतिनिधिसभाकी सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्।
सरकारी विद्यालयमा सुधार र निजी विद्यालयमा नियमन गरेर सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा सरकारी विद्यालय मर्ज हुँदै जाने विडम्बनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालबालिकालाई निजी विद्यालयतर्फ घचेटेको छ।
पर्सा जिल्लाका निजी विद्यालय आवद्ध रहेका दुईवटा सङ्गठनले एउटा विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएको विद्यार्थीलाई उक्त विद्यालयको सहमति (हस्तान्तरण प्रमाणपत्र) बिना अन्य विद्यालयमा भर्ना नलिने सहमति भएको छ।
एक शैक्षिक सत्रमा १८० दिन कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ हुनुपर्छ भने एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने पाठ्यक्रमले तय गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमै तीन वर्षमा पाँच वटा विद्यालय बन्द हुनुको अर्थ पनि उत्तिकै गहिरो छ। राजधानी काठमाडौँ जस्ता सुविधा सम्पन्न ठाउँका सार्वजनिक विद्यालयमा समेत प्रभावकारी अनुगमन गरिएन।
‘हाम्रो चन्दाको भरमा चलेका अभियन्ता भनाउँदाहरु हाम्रै विरोधमा हिँड्का छन्,’ अध्यक्ष पुरीले भने, ‘यस्ता शैक्षिक अभियन्ताको विरोध गर्नुपर्छ। विद्यालयसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरू आफूलाई अभियन्ता भन्नेहरु सुनियोजित रुपमा निजी विद्यालयलाई धरापमा बनाउन लागेका छन्।’
निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले भने गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत बढी आफै शुल्क वृद्धि गरेर अभिभावकहरुसँग असुल गरिरहेको अभिभावक संघले जनाएको छ।
कोभिड महामारीका कारण देशभरिमा सञ्चालित आठ हजार निजी विद्यालयमध्ये १० प्रतिशत विद्यालयको अस्तित्व संकटमा परेको छ। कोरोना महामारीमा विद्यालयले आफ्नो सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन नसकेपछि १० प्रतिशत अर्थात् झण्डै आठ सय निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्यावसन तथा एनप्यावसनले जनाएका छन्।
१० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक बनाउने आयोगको सिफारिसको त्रासले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको थियो, किनभने सबै दलका नेताहरूका निजी विद्यालयमा लगानी छ। सरकारले सवा २ करोड खर्च गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सबैले पढुन् र जानुन भनेरै आयोगका पुर्व सदस्यहरुको बहुमतले सार्वजनिक गरेका हौं: पूर्व सदस्यहरु
६ महिनादेखि तलब नपाएकाले घरमा चुल्हो नै बल्न छाडेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की र विद्यालय सञ्चालकलाई भन्दा पनि माग सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । जनप्रतिनिधि र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बालबालिकाहरु निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने गरी शिक्षकलाई जरिवाना तोकी कारबाही गरिएको गाउँँपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कोरोना संक्रमणका कारण पाँच महिनादेखि विद्यालयका सबै शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प छ । तर पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग मनपरी शुल्क असुलीको लिस्ट पठाइरहेका छन् ।
