ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले २०७५ असारदेखि २०७७ साल भदौसम्म आईपुग्दा १५ वटा कानुन बनाई सकेको छ। शिक्षा ऐनदेखि फोहर मैला व्यवस्थापन ऐनसम्म बनाई सक्दा अझै पनि नगरपालिकाले सातवटा महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउनै बाँकी छ।
सुरुमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न गाह्रो भयो, अहिले अधिकार उपयोग गर्न खोज्दा प्रमुखले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। पितृसत्ताका कारण यो समस्या देखिएको हो।
गत वर्षदेखि ८४ वटा पालिकामा खेल पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै यस वर्ष थप ३० स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका जीवन अधिकारीले गाउँपालिकाको कार्यालयमा सूचनाका लागि निवेदन दर्ता गराएको एक वर्ष वित्यो। तर उनले गाउँपालिकाबाट अझै सूचना पाउन सकेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तत्काल कम्तीमा पाँच शड्ढयाको अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको छ।
जिल्लाको दक्षिणी मेलुङ गाउँपालिकासंग चार पाङग्रे सवारीका नाममा तीन बर्ष अघि खरिद गरेको आफ्नो एउटा बोलेरो गाडी, लोडर र ६ ओटा मोटरसाईकल छन्।
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले दिएको बजेट गोरखाका स्थानीय तहले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । श
अनुसन्धानका क्रममा सूर्यनाथ र सन्तकुमारले मिलेमतो गरी डिपिआर कार्य सम्पन्न भए पनि चेक रोकेर राखेको खुलेको छ। चेक रोकेर घुस मागी मेयरले घुस लिन छोरालाई पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ।
तनहुँका विभिन्न पालिकामा समुदायस्तरमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएपछि जिल्लाका स्थानीय तहले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने भएका छन्।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय तहले व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको छ ।
जुम्लाका एक नगरपालिकासहित सातवटा गाउँपालिकामा गरी ३० करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
सरकारले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन १० वटा सिमानाका खुला राख्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र दार्चुलाले स्थानीय तहअनुसार सेवा प्रदान गर्न थालेको छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड कमान्ड पोष्टको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार स्थानीय तहअनुसार सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए।
नागरिकको मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय प्रशासनले नै त्यसको खिल्ली उडाएको छ ।
म्याग्दीका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बेरुजु रकम अस्वाभाविक देखिएको छ ।
